पूर्वाञ्चल खबर
विगत आर्थिक वर्षका बजेट विनियोजन नै न्यून वित्तमा आधारित भएर आउँदा प्रदेश सरकारलाई बर्षनी बजेट दायित्व थपिँदै गएको उनले बताएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को राजश्व र व्ययमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा प्रदेशसभाका रहेको सांसदहरूले विगतका बजेट हावादारी भएको र प्रदेशले थेग्नै नसको गरी महत्वकांक्षी योजनाहरु समावेश गरिएको बताएका थिए । त्यसलाई पुष्टि गर्दै सरकारकै अर्थमन्त्री आङ्बुहाङले चालु आर्थिक बर्षसम्ममा प्रदेश सरकारलाई उक्त दायित्व सिर्जना भइसकेको हुन् ।
राजश्व र व्ययमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मंगलबार मन्त्री आङ्बुहाङले ९० प्रतिशत संघको अनुदानमा निर्भर हुनु परेको भन्दै प्रदेशको बजेटको आकार घट्दै जानुमा नयाँ स्रोतको पहिचान हुन नसक्नु नै मुख्य कारण भएको बताए ।
आफनो, खुट्टामा उभिन प्रेदेशले आफनो एकल अधिकारको क्षेत्र पहिल्याउनु पर्ने थियो, त्यसका लागि हामी अंहिले पनि प्रयासरत नै छौं, राजश्व अभिबृद्धि गर्ने क्रियाकलापलाई अघि बढाउन कोसिस गरिरहेका छौं , तर परिणाम आइसकेको छैन उनले भने ।
आजसम्मको अनुभवले आवश्यक्ता असीमित हुने र स्रोत सीमित हुँदै जाने अवस्था देखाएको छ, दायित्व सिर्जना भएको हिंसावमा ४०–५० अर्बको भइसकेको छ, सिर्जना भएका दायित्वलाई क्रमिक रूपमा निर्वाह गर्दै जानु पर्ने छ । मन्त्री आङ्बुहाङले बजेट दायित्व बढ्दै गएका कारण विनियोजन शीर्षक अनुसार बजेट रकम नपुगेको र त्यस्तै प्रवृत्ति विगतदेखि नै पुनरावृत्ति हुँदै आएको दावी गरे ।
छलफलका क्रममा एमाले सांसद बलबहादुर साम्सोहाङले सरकारले क्रण लिएर भएपनि प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्नु पर्ने र बताएका थिए । जवाफमा मन्त्री आड्बुहाङले प्रदेशलाई सहज रूपमा आन्तरिक वा बाह्य क्रण लिन सक्ने अवस्था नरहेका कक बास्तविक आयका आधारमा बज निर्माण गरिएको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रमसँग नजोडिएको सधैभरी आफुले मात्रै सरकार चलाउँछु भन्ने सोचले आएको टिप्पणी गरे । संसदमा प्रस्तुत बजेट सरकारले असामान्य अवस्थामा तयार पारेकोले हावादारी भएको आरोप लगाए ।
छलफलकै क्रममा प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले बजेट परनिर्भरतामा आधारित भएको बताइन् । उनले आव २०७८ मा ६९ प्रतिशत आर्थिक वाद्धि हाँसिल हुने सरकारको लक्ष्य पुरा हुने कुनैपनि आधार नभएको भन्दै हास्यास्पद भएको बताइन् ।
सरकारले कोरोना महामारी केन्द्रित बजेट नल्याएको, निर्वाचन क्षेत्र तथा पूर्वाधार विकासमा अति थोरै बजेट विनियोजन भएको र मन्त्रीहरूका क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित भएको पनि उनले आरोप लगाइन् ।
