पूर्वाञ्चल खबर
आज बसेको सामाजिक विकास समितिको बैठकले प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका सबै निजी अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमितको उपचारको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
पछिल्लो समय उपचारको अभावमा संक्रमितहरुले ज्यान गुमाउनु परेको जनगुनासो बढेपछि सोमबार र मंगलबार समितिले प्रदेशका कोभिड अस्पतालहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षण पश्चात स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको क्षमताले कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्य सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले प्रदेश सरकारलाई थप सक्रिय हुन निर्देशन गरेको छ । समितिले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा थप आईसोलेसन र होल्डिङ सेन्टर बनाउन समेत आग्रह गरेको छ ।
बैठकले अक्सिजन आपूर्ति व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन, चौबिसै घण्टा सहज विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्नसमेत आवश्यक निर्देशन गरेको छ ।
पूर्वतयारीमा रहेका अस्पतालबाट पनि कोरोना उपचारको सेवा सुचारु गर्न आवश्यक निर्देशन गरिएको सामाजिक विकास समितिकी सभापति सरिता थापाले बताउनुभयो । ‘सुनसरी, पाँचथर, धनकुटा, संखुवासभा र उदयपुरको जिल्ला अस्पतालहरुबाट तत्कालै कोभिड उपचारको सेवा सुरु गर्न सकिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘ती जिल्ला अस्पतालका साथै अन्य अस्पतालबाट पनि अबिलम्ब उपचार सेवा सुरु गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’
यस्तै संसदीय समितिले सम्पूर्ण आम नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप सेवा उपलब्ध गराउन तथा पहिलो डोज लगाएकालाई दोस्रो डोजको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको जनाएको छ । समितिका अनुसार कोभिड अस्पताल अनुगमनको क्रममा मोरङको बुढीगंगास्थित विराट मेडिकल कलेज र झापाको विर्तामोडस्थित विएण्डसी अस्पतालले अनुचित धरौटी लिएको देखिएकाले एकरुपता कायम गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिएको छ ।
यस्तै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार मातहतमा सम्पूर्ण अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न जरुरी देखिएकाले त्यस विषयमा पनि आवश्यक निर्देशन गरिएको संसदीय समितिका सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले जानकारी दिए ।
बैठकमा बोल्दै प्रदेश १ की सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले समिति निर्देशन तत्कालै कार्यान्वयनमा जाने बताइन् । कोरोना रोकथाम तथा प्रतिकार्यमा मन्त्रालयबाट कुनै कमजोरी नहुने उनले दाबी गरिन् ।
आज बसेको बैठकले जोगबनी र काँकडभिट्टा नाकामा स्थानीय पालिकाको क्षमता अपर्याप्त देखिएकाले प्रदेश सरकारले विशेष सुविधा थप गरि सीमा नाकाबाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न समेत निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
