पूर्वाञ्चल खबर
प्रधानमन्त्री ओलीले विहान ९ बजेर ४५ बजे मन्त्रीहरुलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए । सो बैठकमा उनले ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद विघटनको प्रस्ताव ल्याए ।
विगतमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएता पनि वर्तमान संविधानले प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसलाई उल्लंघन गर्दै ओलीले आज आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाएर संसद बिघटनको सिफारिस गरिएको निर्णय सुनाएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद बैठकमा ओलीले संसद विघटनको निर्णय सुनाएर अरु कसैको सुझाब तथा प्रतिक्रिया नलिई हिँडेको एक मन्त्रीले बताएका छन् । प्रधानमन्त्री निस्केपछि मन्त्रीहरु आश्चर्यमा पर्दै आपसमा छलफल गरिरहेका छन् ।
कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसदमा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्न पाइने संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रावधान छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो कदमको पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ ।
