पूर्वाञ्चल खबर
लगानी प्राधिकरण गठनका लागि सरकारले कानूनी बाटो खुला गरिसकेको छ । प्रदेशसभाबाट सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन २०७६ पारित गरेर मार्ग प्रशस्त गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए ।
लगानी प्राधिकरणले प्रदेशका आयोजनाहरुको अध्ययन गरेर लगानीको क्षेत्र पहिचान गर्नेछ । प्रदेशको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने, निर्यात बढाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र जनतालाई सेवा पुग्ने खालका पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउन प्राधिकरणले काम गर्नेछ ।
लगानीको वातावरण सृजना गरी आयोजना तथा परियोजना क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी लगानी परिचालन गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्राधिकरण गठन गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रदेश सरकारका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणमा प्रदेश सरकारले एक महिलासहित तीन जना सदस्य मनोनयन गर्नेछ । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । सरकारले प्राधिकरण गठनसँगै प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने र नियुक्त नभएसम्म तोकिएका मन्त्रालयको सचिवले काम गर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले प्राधिकरण गठनका विषयमा छलफल भइरहेको र चाडपर्व सकिएलगतै गठन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनकालागि लगानिकर्ताहरुसँग अनौपचारिक छलफल पनि गरिरहेको छ । सम्मेलनका लागि प्रि–फिजिविलिटी सर्भेको काम गर्नुपर्ने भएकोले पनि सरकारलाई प्राधिकरणको जरुरी महशुस भइसकेको छ ।
प्रदेश सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक पक्की सडकलगायत प्रदेश विकासका लागि रणनीतिक महत्व बोकेका सडकहरु, १४ वटै जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नती, प्रादेशिक मेडिकल कलेज स्थापना, धरान–भेडेटार–नाम्जे केवल कार, केचना–सगरमाथा सडक, विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नती आदि योजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । प्राधिकरण गठन भएपछि राष्ट्रिय लगानी र विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने योजनाहरुको पहिचान हुनेछ ।
लगानी सम्मेलनमा करिब ५० योजनाहरुलाई क्रमबद्ध गरेर लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । प्रदेश योजना आयोगमार्फत सरकारले विकासका प्राथमिकतासहित आवधिक योजनाका आधारमा विकासको कामलाई अघि बढाएको छ । केही समयपछि आयोजना गर्न लागिएको लगानी सम्मेलन आवधिक योजना कार्यान्वयनका लागि समेत महत्वपूर्ण हुने मन्त्री आङ्बोले बताए ।
