पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगर / प्रदेश १ को सरकारले आगामी वर्षका लागि तयार गरेको नीति कार्यक्रम आज सार्वजनिक भएकोे छ । प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोबिन्दबहादुर तुम्वाहाङले आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रदेश नं.१ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ को नियम ३५(१) बमोजिम प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. तुम्वाहाङले नीति तथा कार्यक्रममा समग्र प्रदेश विकासका लागि १५४ वटा बुँदा समेटेका छन् ।
प्रदेश सरकारले २२ जेठमै अगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, मुस्लिम समुदायको पर्व ईदको बिदा परेकोले सरकारको पुनर्निर्णयअनुसार प्रदेशसभाले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने मिति एक दिन पछि सारेरको थियो । प्रदेशको समग्र विकासका लागि ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत’ प्रदेशको मूल दृष्टि सहित पहिलो पञ्चवर्षिय योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सरकारले राजनीतिक सह–सम्बन्धलाई अझ बलिया बनाउँदै अन्तर सरकार र अन्तर निकाय समन्वय गर्दै निजी क्षेत्र र सामुदायिक संस्थासँगका सहकार्यमा विकासको गतिलाई तीव्र बनाउने भनेको छ ।
प्रदेश सरकारले सर्वसम्मतिबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाएको र वृहत विराट क्षेत्रको अवधारणलाई आत्मसात गर्दै यस क्षेत्रको सर्वाङ्गीन विकासका लागि भू–उपयोग योजना, पूर्वाधार तथा आर्थिक संरचना निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद संस्थाको स्थापना, पर्यटकीइ शहर र क्षेत्र सहितको विस्तृत गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयन शुरु गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।
वृहत् विराट क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर स्याटलेट स्मार्ट सिटीको रुपमा विकास गर्न विस्तृत अध्य्यन गरिने कुरा उल्लेख गर्दै प्रदेशको प्रशासनिक संगठन संरचना निर्माण र संघीय संरचनाको हस्तान्तरण कार्यलार्य उल्लेख्य प्रगति प्राप्त गर्दै सात वटा मन्त्रालय अन्तर्गत ११ निर्देशनालय तथा १३७ डिभिजन कार्यालय र जिल्ला स्तरीय कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ ।
प्रदेशमा तीन हजार ८८२ स्वीकृत दरबन्दी भई दुई हजार ४७० कर्मचारी समायोजन भएको र प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा चार हजार ८९२ जना कर्मचारी समायोजन भएको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले अगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश स्तरीय लगानी सम्मेलन गर्ने, एक वर्ष भित्रमा सबै नेपालीको एक बैंक खातामा पहुँच पु¥याउने नीति अवलम्वन गर्ने, स्वरोजगार सिर्जना गरी यूवालाई आत्मनिर्भर बनाउ एवं वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केका युवाहरुको ज्ञान सीप क्षमता र पूँजीलाई प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्न छुट्टै कोषको स्थापना गरी “मुख्यमन्त्री यूवा उद्यमशीलता” कार्यक्रम संचालन गरिने, उच्च पहाडी क्षेत्रमा कोदो,फापर, लट्टे, कागुने, चिनो, रउवा जस्ता सुपर हिमालयन फुडको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने, १ सय विगाहा जमीनमा हरित नमुना कृषक परियोजना संचालन गरिने, प्राङगारिक व्यावसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न १०० वटा व्यावसायिक फर्मलाई क्रृण अनुदान सहयोग गरिने सरकारको अगामी नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ ।
यस्तै, सार्वजनिक सहकारी र निजी साझेदारी मार्फत अगामी पाँच वर्ष भित्र मासु, माछा र अण्डामा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, कृषकलाई बाली विविधिकरण, उत्पादकत्व बृद्धि, बजार पहुँच, कृषि प्रविधि र व्यावासयिकतामा प्रशिक्षण प्रदान गर्न ‘कृषक प्रशिक्षक ’कार्यक्रम संचालन गरिने, प्राङ्गारिक मल कारखाना निजी क्षेत्रको साझेदारीमा स्थापना गरिने, नगदेबालीको रुपमा रहेको चिया बालीका लागि चिया अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी संचालन गरिने, प्रदेशका सबै जिल्लामा बाली तथा पशुपंक्षी वीमा कार्यक्रम संचालन गरिने, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, एक घण्टा भन्दा बढी फेरो लगाउने सबै स्थानमा अगामी तीन वर्षभित्र झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न गरिने, चतरा देखि टुम्लीङटार सम्मको जलमार्गमा सहज जल यातायात संचालन गरिने र चतरा दोलालघाट जलयात्रा संचालनको लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले समेटेको छ ।
साथै, ‘हाम्रो गौर हाम्रै सान, सगरमाथ र केचनाले प्रदेशकै राख्छ उच्च मान’ अन्तर्गत झापाको केचना देखि सगमाथा आधार शिविरसम्म सडक यातायात परियोजनालाई अघि बढाउने र विराटनगर, धरान, मेचीनगर, कोशी व्यारेज करिडोर स्तरबृद्धि गरिने, रानी किमाथाङका सडक छिटो सम्पन्न गर्न सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र धरान मूलघाट सुरङ्ग मार्गको सम्भाव्यता अध्य्यन गरिने प्रदेश सरकारले अगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
प्रदेशमा अगामी पाँच वर्ष भित्र एक हजार ४ सय मेघावाट बिजुली उत्पानद गर्ने लक्ष्यसाथ कार्य प्रारम्भ, प्रदेशका ठूला आयोजना ७२२ मेघावाटका तमोर, ८०० मेघावटको दुग्धकोशी जलबिद्युत आयोजनालाई गौरवको आयोजनाको रुपमा सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा २ सय मेघावाट शौर्य विद्युत उत्पादन गर्ने, तथा प्रदेशलाई अगामी चार वर्ष भित्र प्रदेशलाई अन्ध्यारोमुक्त घोषण गर्ने, एक बस्ती १०० परिवारको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम अगामी वर्षमा शुरु गरिने, इटहरीमा सुबिधा सम्पन्न अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तीन वर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिने, विपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी राजनेताको नाममा उद्यान निर्माण गरिने तथा प्रदेशको विविध संस्कृति झल्कने खालका सांस्कृतिक उद्यान निर्माण गरिने सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
एक गाउँ एक उत्पादन प्रत्येक स्थानीय तहमा एक कृषि तथा घरेलु औद्योगिक ग्राम संचालनमा जोड दिइने, सुनसरीको अमडुवामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना कार्य शुरु गरिने, विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कार्यक्रम थालनी, औद्योगिक प्रर्दशनी केन्द्र स्थापनामा तीव्रता दिने, गिटी, ढुंगा, बालुवा र रोडाको बिक्री मूल्य निर्धारण गरिनुका साथै उत्पादित खनिज वस्तुको अन्तिम बिक्री मूल्यको १० प्रतिशत स्थानीय तहमार्फत उठाउने, राष्ट्रिय पर्यटन लक्ष्यलाई प्रबद्र्धन गर्न पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउनका लागि‘ पर्यटक र अतिथिको सत्कार प्रदेश नं.१ को संस्कार’लाई अवलम्वन गरिने, कञ्चनजङ्गा देखि सगरमाथा आधार शिविरसम्म हिमालय पदमार्ग निर्माण गरिनुका साथै भेडेटार, राजारानी हुँदै रवि राँकेको सिद्धिथुम्काको क्षेत्रलाई महाभारत हरित कृषि पर्यटन क्षेत्रको रुपमा घोषण गरिने, सङ्घीय सरकारको समन्वयमा विराटनगर विमान स्थललाई विस्तार र स्तरोन्नति गरी अन्तराष्ट्रिय, राष्ट्रिय र प्रादेशिक विमान स्थलसँग आवद्ध गरिने, पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि‘ एक नम्वर प्रदेशको शान सबैको अनुहारमा मुस्कान’ नारालाई वास्तविकतामा परिणत गरिने, तराई मधेश हरियाली वन विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, खुल्ला प्राणी उद्यान(चिडियाखाना) को रुपमा सुनसरीको रामधुनी मोरङ बाउन्ने र झापाको जामुनखाँडीमा आवश्यक पूवाधार विकास गरिने, विज्ञान र प्रविधिको विकास, अनुसन्धान तथा प्रवद्र्धन गर्न प्रादेशिक अविष्कार कोष स्थापन गरिने र पहाडी जिल्ला धनकुटामा मेडिकल कलेज सहितको बहुविशिष्टीकृत अस्पतालको स्थापनका लागि कार्य शुरु गरिने सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
प्राविधिक तथा व्यासायिक शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने तथा मदन भण्डारी स्मृति प्रतिष्ठान उर्लाबारीलाई प्राद्योगिक महाविद्यालयको रुपमा स्तरोन्नति गरिने, युवा उद्यमी, युवा सिर्जना तथा अविष्कार प्रोत्साहन गर्न मदन भण्डारी मानव संसाधन कोष स्थापना गरिने, मोरङको बैधनाथपुर रंगशालालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति, धरानमा खेलकुद ग्रामको स्थापना र इटहरीमा प्रादेशिक रंगशाला स्थापना गरिने, भाषा साहित्य, कला, संस्कृतिको विकास र संरक्षनका लागि प्रज्ञाप्रतिष्ठान र बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापना गरिने ,आदिवासी जनजाति सङ्ग्रहालय संरक्षण सम्बद्र्धन र प्रदेश स्तरीय लालितकाल प्रतिष्ठान र अपाङ्ग पुनः स्थापना केन्द्र स्थापना गरिने, धरानलाई चलचित्र नगरीको रुपमा विकास गरिने, प्रदेशका ९० वर्ष उमेर पुगको नागरिकलाई रु.पाँच हजार सहित सम्मान गरिने, प्रदेश सरकार महिला उद्यशीलता कार्यक्रम संचालन गरिने, भविष्यका कर्णधार बालबालिकासँग प्रदेश सरकार नारालाई सार्थक तुल्याउने र सन् २०२५ सम्ममा बालबिवाह मुक्त प्रदेश घोषणा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेशमा प्रादेशिक प्रेस इस्टिच्युट गठन गरिने तथा छुट्टै सूचना तथा सञ्चार निर्देशनालयको गठनको प्रक्रियाको थालनी गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।् यस्तै निती तथा कार्यक्रममा प्रदेशका सवै टेलिभजन र रेडियो मार्फत जनतासंग सरकारलाई प्रत्यक्ष जोड्नका लागि ‘जनतासंग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
पत्रकारिता अध्ययनमा महिला, दलीत, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्याथीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यको थालनी शुरु गरिने भएको छ । यसैगरी पत्रकारको उपचार एवम् सुरक्षाका लागि छुट्टै कोषको प्रवन्ध गरिने भएको छ भने सञ्चार माध्यमको वर्गिकरण, विज्ञापन व्यवस्थान र श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुगमन गर्ने प्रादेशकि संयन्त्रको विकास गरिने भएको छ।
निती तथा कार्यक्रममा प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापना र प्रदेश निजामती सेवाको गठन सम्वन्धिी विधेयक चालु अधिवेशनमा पेश गरिने भएको छ भने जनप्रतिनिधी तथा प्रशासनिक कर्मचारीको क्षमता अभिवद्धि गर्न ‘प्रादेशिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गरिने भएको छ।
प्रदेशमा ‘प्रादेशीक सुरक्षण मुद्रण’ स्थापनाका साथै प्रदेश सुरक्षाका लागि प्रादेशिक प्रहरी गठन सम्वन्धी विधेयक चालु अधिवेशनमा पेश गरिने भएको छ।
