पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगरको वडा १ बाट नागरिकता बेचिएको खुलासा भएपछि भने सरोकारवाला झस्किएका छन्। विराटनगर १ मा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र नेपालीकै मिलेमतोमा २२ हजार भारतीय रुपैयाँमा धमाधम नागरिकता बिक्री भएको खुलासा भएपछि यसले यहाँ मात्रै होइन नेपालको नागरिकता वितरण प्रणाली र तौर तरिकाबारे पनि प्रश्न उठाएको समाचार आजको जनविद्रोह दैनिकमा अर्जुन आर्चायले लेखेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा मात्रै गत १८ वर्ष यता ८० वटा भन्दा बढी नागरिकता किर्ते गरेको भन्दै उजुरी परेको छ। कतिपय उजुरी रिसिइबी साँध्ने जस्ता देखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ। उजुरीमध्ये कतिपय अदालततिर जाने खालका छन् भने कतिपय जिल्ला प्रशासनमार्फत अन्तिम टुंगो लगाउन सकिने खालका रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेको भनाइ छ।
नागरिकता किनबेचको घटनापछि अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले नागरिकता वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र कडा निगरानी गर्न सुरु गरेको जनाएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले पनि सर्जिमिन गर्दा होस् वा सिफारिस गर्दा पनि गम्भीर भएर गर्न सबै वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। ‘
वडा सदस्य तथा वडा अध्यक्षलाई प्रभावमा पारेर प्रक्रियागत कागत मिलाएर भारतीय नागरिकले नागरिकता लिने अवस्था आएपनि चनाखो हुनुपर्ने बाध्यता आएको छ,’ महानगरपालिकाका प्रवक्ता राजेन्द्र प्रधानले भने, ‘हामी सबैलाई यो घटनाले पाठ सिकाएको छ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि नागरिकता वितरणमा संवेदनशील भएको जनाएको छ। ‘कृतिम छोरा बनाएर नागरिकता बनाउने पोद्धारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै निगरानी र अनुसन्धानले पक्राउ गर्न सफल भएको हो,’ मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशप्रसाद केसीले भने, ‘नागरिकता छिटो र सुलभ ढंगले दिनुपर्ने बाध्यता जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भए पनि छिटो सेवा प्रवाह गर्ने नाममा भूलचुक हुनु नहुने गरि शंकास्पद कागजात पेश भएको भए स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सिफारिस तथा सर्जिमिन मुचुल्कालाई पनि अनुसन्धान गर्ने गरी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बन्न निर्देशन गरेका छौं।’
नागरिकता राज्यले व्यक्तिलाई दिने कानुनी परिचय हो। त्यही नागरिकता लिनका लागि पोद्धारले एकजना वडा सदस्य जनप्रतिनिधिलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरिरहेका थिए। यसखालका घटना हुन नदिन र अन्य घटना पनि भएका छन् कि भन्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैं पनि अनुसन्धानमा रहेको प्रजिअ केसीको भनाइ छ।
‘नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयका अभिलेख रजिष्टर र कागजपत्रहरूको आंकडा र तथ्यांक नराख्ने, रितपूर्वक फाइलिंग नगर्दा जालसाज गरेर नागरिकता लिनेलाई लाभ र वास्तविक नागरिकको कागजपत्र हराएर दुख पाइरहेका छन्’, सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिक विश्लेषक दिनेश श्रेष्ठको भनाइ छ, ‘यसले गर्दा भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण बनेको छ र नागरिकता बेचिने प्रसस्त सम्भावना बढेको छ।’
खुल्ला सिमाना भएको र सानो देशको लागि नागरिकता वितरण अझै कडा गर्नुपर्न विश्लेषक श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘नागरिकताको विषय देशको सम्प्रभूता,अखण्डता, नागरिकबीचको पारस्परिक सम्बन्ध र शान्ति र सुव्यवस्थासँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित छ,’ श्रेष्ठले भने।
