पूर्वाञ्चल खबर
विधान समितिलाई विधानको खाका तयार गर्ने अधिकार भए पनि विधान बनाउने क्रममा पार्टीको गुट हावी हुँदा के कस्तो प्रावधान राख्ने भन्नेमा किचलो देखिएको हो ।
हाल कांग्रेसभित्र विधानमा सभापतिको अधिकार, पदाधिकारी संख्या, निर्वाचन पद्धति, संसदीय (बोर्ड) समितिको चयन प्रक्रिया, सदस्यता वितरण प्रक्रिया र विशेष अवस्थाको व्याख्याका विषयमा मूल विवाद रहँदै आएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरू विधानमा सभापतिलाई बलियो बनाउने गरी पदाधिकारी संख्या बढाउने र केही पदाधिकारी निर्वाचनमार्फत र केही मनोनीत गर्ने गरी विधानमा व्यवस्था गर्ने पक्षमा छन् ।
यस्तै संस्थापन पक्ष मानिने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूह भने निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नै पार्टीका सबै पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
विधान समितिका प्रवक्तासमेत रहेका नेता रमेश लेखकले विधानमा गरिने व्यवस्थाका विषयमा समितिभित्र केही असमझदारी रहेको जनाए ।‘विधानको काम जारी नै छ तर केही साथीले फरक मत राख्नुभएको छ । छलफल हुँदै छ, निर्वाचन प्रक्रिया र संसदीय समितिको चयनका विषयमा केही फरक कुरा आएका छन्,’ नेता लेखकले भने ।
विधान समितिका सदस्य नेता प्रदीप पौडेलले गएको केन्द्रीय समिति बैठकपछि विधान समितिको बैठक नै नबसेको जनाए । उनले पदाधिकारी संख्या, सभापतिले मनोनीत गर्ने संख्या, संसदीय समिति तथा विशेष अवस्थाको व्याख्याका विषयमा कुरा नमिलेको जनाए ।
‘गएको केन्द्रीय समिति बैठकपछि विधान समितिको बैठक नै बसेको छैन, पदाधिकारी संख्या, सभापतिले मनोनीत गर्ने संख्या, संसदीय समितिसहित विशेष अवस्थाको व्याख्याबारे कुरा मिल्न बाँकी छ,’ नेता पौडेलले भने । तर केन्द्रीय समितिको आकारका विषयमा भने लगभग सहमति जुटेको उनले जानकारी दिए । जसअनुसार कांग्रेस केन्द्रीय समिति १२५ सदस्यीय हुने लगभग टुंगिएको छ ।
कांग्रेसभित्रको संस्थापन पक्ष संसदीय समितिसमेत मनोनीत गर्ने गरी विधानमा व्यवस्था गर्ने पक्षमा छ भने संस्थापन पक्ष संसदीय समिति निर्वाचनको टिकट बाँड्ने समिति भएकाले महŒवपूर्ण हुने भन्दै निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नै चयन गर्ने गरी विधानमा व्यवस्था गरिनुपर्ने पक्षमा छ ।
नेता लेखकले सभापतिलाई कमजोर बनाएर विधान बनाउँदा पार्टी कमजोर हुने भन्दै सभापतिलाई अधिनायकवादी हुन नदिने गरी विधान बनाइने जनाए । ‘सभापतिलाई बलियो बनाउने वा कमजोर भन्ने कुरा मूल होइन, सभापतिलाई अधिनायकवादी बन्न नदिने गरी विधान बनाइनुपर्छ तर सभापति कमजोर हुँदा पार्टी पनि कमजोर हुन्छ भन्ने भुल्नुहुँदैन,’ लेखकले भने ।
विधान समितिले विधानका लागि भन्दै मुलुकको सातै प्रदेशका १२ विभिन्न स्थानमा आफ्ना प्रदेश र जिल्ला स्तरका नेताहरूसँग विधानबारे रायसमेत लिएको थियो ।
यस्तै, विधान मस्यौदाको खाका तयार गर्दै विभिन्न तीन उपसमितिले आ–आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाइसकेका छन् ।
सो उपसमितिले नयाँ विधानमा वरिष्ठ नेतासहित पदाधिकारी संख्या १० जना रहने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । तर, निर्वाचित र मनोनीत पदबारे भने तय भएको छैन । यसैगरी, पार्टीको केन्द्रीय समिति पनि १२१ देखि १३१ सम्म रहने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । हाल कांग्रेस केन्द्रीय समिति ८५ सदस्यीय छ ।
पार्टीको संरचनासमेत मतदान केन्द्र कमिटीदेखि केन्द्रीय समितिसम्म गरी आठ तह प्रस्ताव गरिएको छ । सबैभन्दा तल्लो तहमा मतदान केन्द्र कमिटी, गाउँपालिका नगरपालिका वडा कमिटी, स्थानीय तह कार्यसमिति, प्रादेशिक क्षेत्रीय समिति, संघीय क्षेत्रीय समिति, जिल्ला कार्यसमिति, प्रादेशिक कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसमिति गरी नयाँ खाका तयार गरिएको हो ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा रहेको विधान समितिले पार्टीको संरचना, कार्यविभाजन र आन्तरिक व्यस्थापनसँग सम्बन्धित विधान बनाउन तीन उपसमिति गठन गरेको थियो । मूल समितिले अन्तिम मस्यौदा तयार गरेर पार्टीमा पेस गर्ने र त्यसपछि आगामी २८ मंसिरदेखि ३ पुससम्म हुने महासमिति बैठकले विधानलाई पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै कांग्रेस संविधानले तय गरेको संरचनामा रूपान्तरण हुनेछ । आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।
