पूर्वाञ्चल खबर
‘देश प्रादेशिक संरचनामा गएर स्थानीय तह र प्रदेशको समिति बन्ने भएपछि केन्द्रीय समिति यथावत् राख्दा पनि हुन्छ,’ छलफलमा सहभागी नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने, ‘होइन, केन्द्रीय सदस्यको संख्या ८५ बाट बढाएर एक सय कटाउने हो भने पदाधिकारी पनि थप गर्नुपर्छ ।’
यसअघि संशोधित विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा केन्द्रीय सभापति निर्वाचित र बाँकी नौ पदाधिकारी मनोनीत गर्ने पहिलो विकल्प ल्याइएको थियो । दोस्रोमा मिश्रित रूपमा पदाधिकारी निर्वाचित हुने तथा तेस्रोमा सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने विकल्प थियो ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
