पूर्वाञ्चल खबर
चौतर्फी दबाव बढेपछि महानगर कर बढाउने निर्णयलाई परिमार्जन गरेको हो । महानगरपालिकाले आर्थिक ऐन २०७५ मा संशोधन गरी वृद्धि गरेको करको दर, शुल्क तथा महशुल घटाएको हो । कार्यपालिकाको सम्पन्न बैठकबाट ऐन संशोधन गरी कर, शुल्क, महशुल, नवीकरण दस्तुर आदिमा व्यापक हेरफेर गरेर छ ।
सोमबारको निर्णयका आधारमा आज बसेको बोर्ड बैठकमा नागरिकता सिफारिस र जन्म तथा मृत्यु दर्ता निःशुल्क गर्नेसहित विभिन्न शिर्षकका कर र सेवाशुलक घटाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । महानरपालिकाको दोस्रो नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐन, २०७५ ले निर्धारण गरेको राजस्वको दररेट आगामी नगरसभाबाट अनुमोदन गर्नेगरी परिमार्जन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको महानगरका प्रवक्ता एवं वडा नं। १ का वडाध्यक्ष उद्धब अर्यालले जानकारी दिए ।
महानगरले यसअघि लगाएको नागरिकता सिफारिसमा महानगरले यसअघि लगाएको नागरिकता सिफारिसमा ५० रुपैयाँ शुल्क तोकेकोमा अब निःशुलक गर्ने भएको छ । त्यस्तै जन्म तथा मृत्यु दर्तामा ५ सय रुपैयाँ लिने व्यवस्था संशोधन गरेर ३५ दिनसम्म दर्ता गर्दा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । छोरीको हकमा जहिले दर्ता गर्दा पनि जरिवाना लाग्ने छैन भने छोराको हकमा ३५ दिन कटेपछि ३ सय रुपैयाँ दस्तुर लिने प्रस्ताव गरिएको छ । सो शिर्षकमा यसअघि ५ सय रुपैयाँ लिने निर्णय भएको थियो ।
यसैगरी महानगरले स्थायी बसोबास, नाम थर जन्म मिति संशोधन सिफारिसमा ५ सयबाट घटाएर ३ सय लिने भएको छ । सम्बन्ध विच्छेदको सिफारिस शुल्कलाई ३ हजारबाट घटाएर १ हजार लिने निर्णय भएको छ ।
संघ संस्था दर्ता सिफारिसमा पनि शुल्क घटेको छ । नगर÷वडा स्तरीय र जिल्लास्तरीय गैरसरकारी संस्था दर्तामा यसअघिको २ हजार र ३ हजारबाट घटनाएर १ हजार र २ हजार कायम भएको छ । यस्तै महानगरपालिकाले नक्सा पास भएका घर निर्माण गर्न काठको सिफारिस÷काठपात ल्याउने सिफारिस गर्न पनि २ हजार ५ सयबाट २ हजारमा झारेको छ ।
घरबाटो सिफारिस २ हजारबाट १५ सय, ग्राभेल बाटो ३ हजारबाट २ हजार बनाइएको छ । बैंक तथा अन्य प्रयोजनका बाटो सिफारिसमा ५ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने नगरपालिकाले नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको नेपालीमा सम्पत्ती मूल्यांकन सेवा शुल्क प्रतिशतमा व्यापक घटेको छ । जग्गाको चार किल्ला प्रमाणितमा १० धुरसम्मको ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिने यसअघिको निर्णय परिमार्जन गर्दै ३ सय लिने निर्णय गरेको छ । घरनक्सा पास दस्तुरमा पनि केही हेरफेर गरिएको छ । १ हजार वर्ग फिटसम्मको सिमेन्ट जोडाई प्रतिवर्गफिट १० रुपैयाँबाट घटाएर ७ रुपैयाँ, १५ सय हजार वर्ग फिटसम्मको सिमेन्ट जोडाई प्रतिवर्गफिट १४ बाट घटाएर १२ बनाइएको छ ।
यस्तै सम्पत्ती कर संकलनका लागि पनि २० लाखसम्मका लागि ०।०८ प्रतिशतबाट घटाएर ०।०५, त्यसपछिको ५० लाखसम्मको ०।१५ बाट घटाएर ०।१० प्रतिशत शुल्क लिइने भएको छ । महानगरले ज्वलरी साना मझौला र ठूलाको यसअघि क्रमशः १५ हजार, २५ हजार र ३५ हजार कर लिने निर्णय गरेकोमा घटाएर ७ हजार, १२ हजार र २० हजार कायम गर्दैछ ।
कानुन व्यवसायी, चिकित्सक आदीलाई तोकिएको शेवाशुल्क पनि कटौती गरेको छ । यस्तै होटल, रेष्टुरेन्ट, गीत गजल, बार र लजहरुको शुल्क पनि भारी कटौती गरेको छ ।
महानगरले पूर्वमा हाटखोला र पश्चिममा श्रीराम मार्ग, कान्छामार्गसँग जोडिएको दायाँ वायाँको पसल, उत्तरमा वरगाछी–पानीटंकी सडकमा जोडिएका व्यवसाय, दक्षिणमा रोडशेष भित्र रहेका व्यवसायलाई ठूलो, मझौला व्यवसायको दररेट बमोजिम व्यवसायकर असुल गर्ने भएको छ । यस्तै थोक तथा सप्लायर्स व्यवसायलाई ठूलो, मझौला व्यवसायको दररेट अनुसार व्यवसाय दररेट असुल गर्ने, विदेशी नागरिकका हकमा विदेश नागरिक खुल्ने प्रमाणको आधारमा संचालन गर्ने व्यवसाय दरमा शतप्रतिशत थप रकम लिएर व्यवसाय दर्ता गर्ने पनि नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ ।
महानगरले भेटेरिनरी परीक्षण शुल्कमा कुनैपनि फेरवदल गरेको छैन । यसअघि किसान तथा पशुपालकहरुका लागि बाख्रा, खसी, गाई, भैंसीको गोबर परीक्षण तथा कृतिम गर्भाधानमा पनि कर लगाइएको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो । विरोधका बाबजुद कर परिमार्जन गर्ने शीर्षकमा भेटेरिनरीलाई राखिएको छैन ।
किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र दुध तथा मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको नीति विपरित महानगरले पशु चौपायाको कृतिम गर्भाधान, उपचार आदि शुल्कमा दोब्बर भन्दा बढी शुल्क वृद्धि गरेको थियो । त्यसलाई अहिले पनि यथावत राखिएको छ ।
महानगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता अर्यालले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कर, दस्तुर, महशुल र शूल्कमा व्यापक कटौती गरेको बताए । उद्योगी व्यवसायी, नगरवासी र राजनीतिक दलको सुझाबका आधारमा करको दर परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ छ ।
करको दायरा बढाउनुको साटो दरमा व्यापक वृद्धि भएपनि जनस्तरबाट महानगरको निर्णयको व्यापक विरोध भएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले करबृद्धिको निर्णय फिर्ता नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
