पूर्वाञ्चल खबर
उनीहरूले सोमबार डिनको कार्यालयमा धर्नासमेत दिए । तर यातायात सिन्डिकेटविरुद्ध कडा कदम चालेको सरकार निजी मेडिकल कलेजहरूको सिन्डिकेटविरुद्घ भने मौन छ ।
सरकारले हरेकपल्ट शुल्क तोक्ने तर निजी मेडिकल कलेजले थप शुल्क लिएर भर्ना लिने गरेको विद्यार्थीले बताए । उनीहरूले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई समेत भेटेर सरकारले तोकेको शुल्कमा अटेर गरी थप लाखौं रुपैयाँ माग्ने निजी कलेजलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सरकारले क्लिनिकलतर्फ २२ लाख र बेसिकतर्फ १२ लाख ३ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । एमडी/एमएसमा सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त अधिकतम १६ लाखसम्म मेडिकल कलेजले मागेको विद्यार्थी बताउँछन् । ‘हामीले शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर सरकारी निर्णय नमान्ने निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं,’ डाक्टर्स सोसाइटी अफ नेपालकी महासचिव डा.तोशिमा कार्कीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘शिक्षामन्त्रीले निजी मेडिकल कलेजले यस्तो गर्न नहुने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा कुरा उठाउने बताउनुभएको छ ।’
स्नातकोत्तर भर्नामा अतिरिक्त शुल्क मागिएको भन्दै धर्ना बस्नेमा चितवन मेडिकल कलेज, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नेसनल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज, नेप्लिज आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सका लागि छनोट भएका विद्यार्थी छन् । उनीहरूले ३ सूत्रीय माग राखेका छन् । सरकारले तोकेकै शुल्कमा अध्ययन/अध्यापनको व्यवस्थापन हुनुपर्ने, अध्ययनरत र अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीमाथि आर्थिक शोषण र मानसिक दबाब बन्द हुनुपर्ने एवं सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन अटेर गर्ने र थप लाखांै शुल्क असुल्ने निजी मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने विद्यार्थीको माग छ ।
नेप्लिज आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सबाहेक अन्य निजी मेडिकल कलेजले खुला रूपमै अतिरिक्त शुल्क मागेको विद्यार्थीले बताए । ‘आर्मी कलेजले घुमाउरो पारामा विभिन्न सर्त देखाएर थप शुल्क तिर्ने गरी लिखित कबुलियतनामामा हस्ताक्षर गर्न भनेको थियो, हामी राजी भएनौं,’ उनीहरूले भने ।
‘सबैजसो निजी मेडिकल कलेजले सरकारद्वारा निर्धारित शुल्कभन्दा बढी रकम मागेका छन्, यो उनीहरूको सिन्डिकेट नै हो,’ नेसनल डाक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डा.सन्तोष पौडेलले भने, ‘मेडिकल कलेजहरूले कानुनी रूपमा चुनौती दिन नसकिने गरी अतिरिक्त रकमको बिलसमेत नदिने गरी भर्ना गराउन लागेका हुन् ।’ हाल सिन्डिकेटविरुद्घ देखिएको सरकारले निजी मेडिकल कलेजको सिन्डिकेट तोड्न भने खासै चासो नदेखाएको औंल्याउँदै डा.पौडेलले भने, ‘सरकारले तोकिएको शुल्कमा नपढाउने निजी मेडिकल कलेजलाई खारेज गरे हुन्छ ।’आजको कान्तिपुर दैनिकले यो समाचार छापेको छ ।
