पूर्वाञ्चल खबर
तमु ह्युल छोज धी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् मोरङ जिल्लाले आदिबासी जनजाति समुदायको तमू ल्होसार, सोनम ल्होछार, ग्याल्बो ल्होसार, माघी ÷ मागे सकराति र उद्यौली उभौली जस्ता प्रमुख चाडपर्वलाई राष्ट्रिय चाडपर्वको रुपमा एक दिनको दरले दिदै आएको सार्वजनिक बिदालाई नेपाल सरकारले समृद्धिको लागि काम गर्नु पर्ने बहाना बनाएर खारेजीको निर्णय गरेकोमा आपत्ति जनाउदै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा ज्ञापन पत्र बुझएका हुन ।
पहिलो तथा दास्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन र १० बर्षे जनयुद्धको उपलब्धिले पाएको अधिकार, आदिबासी जानतातिको माग बिपरित कुनैप्रकारको छलफल, परामर्श नलिई सरकारले एकलौटी ढंगबाट बिदा कटौती गरेकोले बिरोध जनाउदै ज्ञापन पत्र बुझएको तमु ह्युल छोज धी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद् मोरङ जिल्ला समितिका संगठन सचिब कृष्ण गुरुङले बनाएका छन ।
संगठन सचिब गुरुङले भने, “सरकारले हाम्रो माग र सवालहरुलाई अबिलम्ब कार्यान्वयनमा लैजानको लागि दबाब स्वरुप प्रथमचरणको शान्तिपुण आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषण गरेका छौ । यदी कुनै पनि बाहानामा हाम्रो मागहरुलाई बेवास्ता गरिएमा सशक्त आन्दोलन गर्न हामी बाध्य हुनेछौ र त्यस आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामको जिम्मेवारी स्वयं नेपाल सरकार नै हुनेछ ।”
६ बुदे माग
१.नेपालमा आदिबासी जनजाती समुदायले लामो समयदेखी गर्दै आएको आन्दोलनबाट ३५.२ प्रतिशत जनताले मनाउँदै आ–आफ्नो साँस्कृतिक पर्वहरु तमू ल्होसार, सोनम ल्होछार, ग्याल्बो ल्होसार, माघी ÷ मागे सकराति, उद्यौली उभौलीमा पाउदै आएको सार्वजनिक बिदा खारेजीको निर्णय नेपाल सरकारले तुरुन्त फिर्ता गर्नुको साथै गाईजात्रामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दिईदै आएको सावैजनिक विदालाई देशव्यापी गर्नु पर्ने ।
२. संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेशको नामाकरण गर्दा पहिचानको आधारमा गर्नु पर्ने ।
३. काठमाडौँ उपत्यका लगायतको नेवार आदिबासीहरुको आदिभूमिमा गैरन्यायिक रुपमा गरिएको सडक विस्तार तुरुन्त बन्द गर्नुका साथै ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु विकासको नाममा विनास गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने ।
४. संबिधानको धारा ५६ को ५ र ६ अनुसार राजनैतिक अधिकार सहित विशेष, संरक्षित र स्वागत्त क्षेत्र तुरुन्त गठन गर्नु पर्ने ।
५. आदिवासी जनजातिहरु लगायत उत्पिडीत वर्ग समुदायले उठाउदै आएका विभिन्न सवालहरुलाई सम्बोधन हुने गरी अबिलम्ब संबिधान संसोधन गर्नु पर्ने ।
६. नेपालको संविधान २०७२ को मूलमर्म र भावना बिपरित धर्मनिरपेक्ष मूलुकमा परापूर्व कालदेखी आदिबासी जनजातिहरुको साँस्कृतिक आहारको रुपमा प्रयोग गर्दौ आएको गाईको मासुलाई सरकारले कानुनी मान्यता प्रदान गर्नु पर्ने र यही सवालमा जेल जीवन बिताइरहेकाहरुलाई क्षतिपूति सहित अबिलम्ब रिहाई गर्नु पर्ने ।
