पूर्वाञ्चल खबर
कृषि मन्त्रालयले विभिन्न ८ प्रकारका नियमित कृषि कार्यक्रम सञ्चालनकालागि स्थानीय तहलाई कार्यक्रम नै तोकेर बजेट विनियोजन गरेको भएपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले कृषि विकासकालागि आएको बजेट अन्य पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न थालेका छन् । यसले कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायिकिकरण गर्ने सरकारको योजना पुरा गर्न समस्या पर्ने देखिएको छ ।
स्थानीयत तहले कृषि तर्फ प्राप्त बजेटको करिव ३० प्रतिशत मात्र कृषिकालागि विनियोजन गरेर बाँकी रकम बाटो घाटो र पूर्वाधारमा खर्च गर्न थालेपछि गुनासो बढेको छ । सरकारले कृषि विकासकालागि भन्दै पूर्वका १६ जिल्लाका स्थानीय तहलाई निसर्त रुपान १ अर्ब १८ करोड १२ लाख ९८ हजार रुपैया निकासा गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयले कृषिका नियमित कार्यक्रम सँञ्चालनकालागि निकासा गरेको निसर्त बजेट स्थानिय निकायका जनप्रतिनिधिले विकास निर्माण कार्यमा विनियोजन गरेपछि पूर्वाञ्चलमा सञ्चालीत कृषिका सवै कार्यक्रम प्रभावित भएको सम्बद्ध अधिकारीले गुनासो गरेका हुन् । कृषिको बजेट अन्यत्र परिचालन गर्दा किसानहरुले पाउँदै आएका अनुदान लगायतका कार्यक्रमहरु अहिले अलपत्र बनेको छ ।
क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय विराटनगरका निर्देशक हस्तवहादुर विष्टले पूर्वमा सञ्चालन भइरहेका कृषि प्रसार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्र्तगतका पकेट र ब्लक कार्यक्रम, साना सि“चाई, मल बीऊ ढुवानी, वागवनी विकास, आलु तरकारी तथा मसला वाली विकास कार्यक्रम, वाली विकास कार्यक्रम, कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन तथा बजार विकास कार्यक्रम र मत्य विकास कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए । माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने योजना अन्तरगत पोखरी निर्माण अनुदान यो वर्ष अधिकांश गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा संचालन हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन ।
कषि मन्त्रालयले नियमित कृषि कार्यक्रम सञ्चालनकालागि स्थानीय तहमै निसर्त बजेट निकासा गरेको छ । जस अनुसार ताप्लेजुङमा ५ करोड ३० लाख २६ हजार, पा“चथरमा ५ करोड ५८ लाख ५१ हजार, इलाममा ६ करोड २३ लाख ८८ हजार, झापामा १० करोड १० लाख २८ हजार निकासा गरेको छ । यस्तै संखुवासभामा ४ करोड ३३ लाख ६ हजार, तेह्रथुममा ५ करोड १५ लाख १९ हजार, भोजपुरमा ६ करोड ५९ लाख ६३ हजार, धनकुटामा ५ करोड ३५ लाख ६५ हजार, सुनसरीमा ११ करोड ८१ लाख ३७ हजार, मोरङमा १० करोड २९ लाख ९४ हजार, सोलुखुम्बुमा ६ करोड ३७ लाख ७४ हजार, खोटाङमा ६ करोड ८० लाख ६० हजार, उदयपुरमा ६ करोड ११ लाख, ओखलढुङगामा ५ करोड ८७ लाख ९९ हजार, सप्तरीमा १० करोड ४९ लाख ७१ हजार र सिराहामा ९ करोड ३१ लाख ७४ हजार रुपैया निकासा गरेको छ ।
नगर र गाउ“पालिकामा रहेका कृषि सेवा केन्द्रका कार्यालयलाई वडा कार्यालयमा परिणत गरेर सेवा केन्द्र नै हटाएको पाइएको छ । मोरङको बेलवारीमा रहेको सेवा केन्द्र अहिले वडा कार्यालयमा परिणत भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मोरङका बागवानी विकास अधिकृत काशीकुमार चौधरीले बताए ।
क्षेत्रीय कृषि कार्यालय विराटनगरका वरिष्ठ कृषि प्रशार अधिकृत राजेन्द्र उप्रेतीले स्थानीय तहले प्रारम्भमा कृषिको बजेट परिचालनमा धेरै त्रुटि गरेपनि अहिले चौतर्फी गुनासो र सम्वन्धित निकायसंगको छलफल पछि सच्याउने क्रम सुरु भएको बताए । स्थानीय तहमा कर्मचारीहरु पुग्दै गरेको अवस्था भएको र कार्यक्रम संचालन गर्ने जनशक्ती छिन्नभिन्न भएकोले पनि व्यवस्थित गर्न केही समय लाग्ने उनको भनाई थियो ।
पूर्वको मोरङ जिल्ला अरु भन्दा धेरै कृषिमा बजेट विनियोजन गर्ने मध्येमा रहेको अधिकृत उप्रेतीले जानकारी दिए । यद्यपी विराटनगर महानगरपालिकाले करिव ४० लाख रुपैया कृषि विकासकालागि प्राप्त गरेकोमा भर्खरै सम्पन्न परिषद बैठकबाट १० लाख रुपैंया मात्र विनियोजन गरेको छ । यसबाट किसानहरु प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन् ।
स्थानीय निकायले अधिकार दुरुपयोग गर्दा पूर्वका हरेक जिल्लाका नियमित कृषि कार्यक्रम ठप्प भएको कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन् । कृषि प्रधान मुलुकको विकासकालागि विगत ६ दशकमा कृषि कार्यालयले तयार गरेको संरचना नै ध्वस्त हुने स्थिती देखापरेकोले त्यसलाई समयमै सच्याउनु पर्ने अधिकृत चौधरीले बताए ।
