पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगरको रानीस्थित सीमा नाकाको स्थलगत अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बुझेर स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि प्रहरीलाई स्रोत-साधन सम्पन्न बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रहरीको सेवा त खोज्ने तर आवश्यक स्रोत-साधन जुटाउन ध्यान नदिई खटाउने मात्र काम गर्न नमिल्ने बताए ।
सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको उनले दाबी गरे । नयाँ सरकारले बजेटमा नेपाली सेनालाई मात्र बढी रकम विनियोजन गरेको आरोप लागिरहेका बेला गृहमन्त्री गुरुङले यसपटक सीमामा खटिने सशस्त्र प्रहरीका लागिसमेत पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको प्रस्ट पारे ।
सीमा क्षेत्र ठूलो र भौगोलिक रूपमा जटिल रहेकाले सीमित संख्यामा रहेका सशस्त्र प्रहरीका लागि सुरक्षा चुनौती रहेको उनले स्वीकार गरे । ‘काम चुनौतीपूर्ण नै छ, वर्षौंदेखिको बेथिति सुधार्न समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘अहिले सीमामा सिसिटिभी छैन, निगरानी गर्ने आधुनिक प्रविधि छैन, कतिपय ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीलाई बस्ने उचित आवाससमेत छैन । त्यसैले यसपटक मैले बजेटमा विशेष पहल गरेको छु ।’
गृहमन्त्री गुरुङले सुरक्षा व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्थानीय निकायले पनि स्रोत-साधनमा सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘प्रहरी र सुरक्षा सबैलाई आवश्यक पर्छ, तर प्रहरीलाई आवश्यक सुविधा र स्रोत-साधन नै नदिई खटाएको खटाई मात्र गर्न त मिल्दैन नि,’ उनले थपे ।
पछिल्लो समय काम गर्ने क्रममा दलीय राजनीतिको प्रभाव देखिने गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘कतिपय ठाउँमा कुन पार्टीको भन्ने कुराले समस्या पारिरहेको छ,’ उनले भने, ‘देश निर्माणको काममा हामी सबैभन्दा पहिले नेपाली भएर सोच्नुपर्छ । दलीय राजनीति पछि गरौँला, अहिले मिलेर काम गरे मात्र सबैको हित हुन्छ ।’
