पूर्वाञ्चल खबर
‘डाक्टरले ल्याब टेस्ट लेखिदिनुभयो, अब फेरि बिलिङको लाइनमा छु,’ थकित मुद्रामा उनले भने, ‘निजी अस्पतालमा बीमा चल्न छाडेपछि हामीजस्ता सर्वसाधारणलाई सरकारीको लाइनले नै झन् बिरामी बनाउने अवस्था छ ।’
अपन त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले निजी अस्पतालमा बीमा कार्यक्रम स्थगित गरेपछि कोशी प्रदेशकै ठूलो सरकारी अस्पताल ‘कोशी’ मा अचेल बिरामीको चाप थेगिनसक्नु छ । पहिले दैनिक औसत १ हजारदेखि १ हजार २ सयको हाराहारीमा ओपीडी सेवा लिन आउने यहाँ अचेल २ हजारभन्दा बढी बिरामीको घुइँचो लाग्न थालेको छ । सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म मात्रै १८ सयले पुर्जी काटिसकेका थिए ।
अस्पतालका मेसु डा. रामनारायण चौधरीका अनुसार दिउँसो ३ बजेसम्म बिरामीको संख्या २ हजार नाघ्नु अब सामान्य भइसकेको छ । ‘निजीमा बीमा बन्द भएपछि सबैको भार सरकारीमा थपिनु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर जनशक्ति र पूर्वाधार उही भएकाले बिरामीलाई समयमै गुणस्तरीय सेवा दिन निकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’
साँघुरो सरकारी, ठूलो भार
सरकारले आफ्नै स्वास्थ्य संस्था सुदृढ बनाउने नारा दिए पनि सरकारी अस्पतालमा मेसिन बिग्रने, जनशक्ति अभाव हुने र औषधि नपाइने पुरानै रोग छ । बीमा कार्यक्रम सुरु भएको १० वर्षमा देशभर ७७ लाख ४१ हजार नागरिक आबद्ध भइसकेका छन् ।
कोशी प्रदेशमा मात्रै कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख ९३ हजार ५०८ जना बीमामा आबद्ध छन् । बीमा बोर्ड कोशीका प्रमुख अर्जुन पण्डितका अनुसार प्रदेशका ४ लाख ९७ हजार ८८६ परिवारले बीमा गराएका छन् । यसअघि प्रदेशभरका ८७ सरकारी, ५ सामुदायिक र २१ निजी गरी ११३ स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह भइरहेको थियो ।
तर, जेठ १६ गतेदेखि बोर्डले निजी र मेडिकल कलेजहरूमा बीमा सेवा बन्द गरेपछि ती २१ वटा ठूला अस्पतालमा जाने बिरामीहरू अहिले सरकारी अस्पतालको गेटमा लामबद्ध हुन बाध्य छन् । प्रदेशका अति गरिब, ६० हजारभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक र ५१ हजारभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू यो निर्णयबाट प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
भुक्तानीको किचलो, नागरिकलाई सास्ती
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले निजीमा आकस्मिक बाहेकका सेवा रोकेको दाबी गरेको छ । तर, यसको मुख्य कारण भुक्तानीसँग जोडिएको छ । निजी अस्पतालहरूले सरकारबाट करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ शोधभर्ना पाउन बाँकी छ ।
निजी मेडिकल कलेजहरूको संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की सरकारको यो कदमलाई ‘अदूरदर्शी’ ठान्छन् । ‘हामीले अर्बौंको औषधि उधारो ल्याएर सेवा दियौँ, तर राज्यले पैसा दिनुको साटो ढोका नै थुनिदियो,’ उनले भने, ‘नेपालका ९९ प्रतिशत सरकारी अस्पतालसँग पर्याप्त एमआरआई, सीटी स्क्यान वा मुटुको जटिल उपचार गर्ने उपकरण र जनशक्ति छैन । यस्तोमा निजीलाई पूर्णतः निषेध गर्दा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमाथि खेलबाड भएको छ ।’
