AArya
ARNIKO ADD
RUMPUM
animated ellipse animated ellipse

निर्वाचनका बेला सार्वजनिक पद सम्हाल्नु अघि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने संकल्प गरेको रास्वपाको ‘मौनता’

KhabarPurwanchal-Logo

पूर्वाञ्चल खबर

१६ चैत्र २०८२, सोमबार ११:२२
144
Shares
विराटनगर / नयाँ राजनीतिक शक्ति भन्दै ‘थिति बसाल्ने’ संकल्प बोकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नै मुख्य बाचा भुलेको छ ।

निर्वाचनका बेला सार्वजनिक पद सम्हाल्नु अघि नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने संकल्प गरेको रास्वपाले अहिले सोही विषयमा मौनता साँधेको छ। यसले गर्दा पार्टीको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

रास्वपाले आफ्नो ‘वाचा पत्र २०८२’ मा सुशासनलाई मुख्य आधार बनाएको थियो। उक्त पत्रमा रास्वपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पदको सपथ लिनु अगाडि नै आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने उल्लेख थियो। तर, पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरूले कार्यकाल सुरु गरिसक्दा पनि आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गरेका छैनन्। जनतालाई पारदर्शिताको ठुलो आश्वासन दिएर आएको दलले सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काममै खुट्टा कमाउँदा यसको नियतमाथि आशंका उब्जिएको हो।

पार्टीले दुई दिनअघि मात्रै आफ्ना बाचाहरू कार्यान्वयन गर्न भन्दै ‘एक सय प्राथमिकता’ सार्वजनिक गरेको छ। जसमा विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने जस्ता विषयलाई समेटिएको छ। तर, ती प्राथमिकताभित्र पनि सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरणको विषयलाई ओझेलमा पारिएको छ। निर्वाचनअघि र कार्यकाल सकिएपछि सम्पत्तिमा भएको परिवर्तनको स्वतन्त्र लेखा परीक्षण गराउने वाचा गर्ने रास्वपा अहिले आफ्नै घोषणापत्रबाट पछाडि हटेको देखिन्छ।

रास्वपाले आफ्नो वाचा पत्रमा विसं २०४६ सालपछिका सबै शासकहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने ठुलो घोषणा गरेको थियो। साथै, आफ्ना परिवारका सदस्यलाई स्वकीय सचिव जस्ता पदमा नियुक्ति नगर्ने र स्वार्थको द्वन्द्व हुने ठाउँमा संलग्न नहुने प्रतिबद्धता पनि जनाएको थियो। (यी सबै विषयहरू वाचा पत्रका बुँदा नम्बर ३, ४, ५, ६, ७, ९, ११, १३, १५ र १६ मा उल्लेख गरिएका छन्)। तर, अरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने माग गर्ने दलले आफ्नै सांसदहरूको विवरण लुकाउनुले ‘भन्ने एउटा र गर्ने अर्कै’ पुरानो राजनीतिक प्रवृत्तिलाई नै निरन्तरता दिएको छ।

पार्टीले सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने, अनलाइनबाटै सरकारी फाइलको ट्र्याकिङ गर्ने र दलीय भ्रातृ संगठनहरूलाई राज्यका निकायबाट मुक्त गर्ने वाचा गरेको थियो। कर्मचारीतन्त्रभित्रको दलगत ट्रेड युनियन खारेजी र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रणाली अर्थात् केपिआई लागू गर्ने जस्ता बुँदाहरू पनि प्राथमिकतामा थिए। तर, सुरुवातमै गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण जस्तो आधारभूत पारदर्शिताको काम नगर्दा बाँकी बाचाहरू पूरा हुनेमा सर्वसाधारणले शंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।

पारदर्शी र जिम्मेवार राजनीतिक दलको रूपमा जनताको विश्वास जितेको रास्वपाले आफ्नै वाचा अनुसारको आचरण देखाउन सकेको छैन। पदमा पुग्नुअघि र पुगेपछि सम्पत्तिमा के कति परिवर्तन आयो भन्ने कुरा जनतालाई थाहा दिनु उसको प्रमुख दायित्व थियो। आफ्नै घोषणापत्रको पहिलो पाइलामै चुकेको रास्वपाले ‘थिति’ बसाल्ने कुरा गर्नु पहिलेको शासकका झैं देखाउने दाँत त हुने होइन भन्ने तर्फ नागरिकहरुले सचेततापूर्वक हेरिरहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

फोटो फिचर