खबर पूर्वाञ्चल
उक्त सभामा हिसानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भेषराज पोखरेलले संघीय सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयहरूलाई बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै तत्काल संशोधनको माग गरेका छन्।
पोखरेलले निजी शैक्षिक क्षेत्रले देश र समाजका लागि पुर्याएको योगदानको स्मरण गराउँदै २०७२ सालको भूकम्पको बेला निजी विद्यालयहरूको भूमिका अतुलनीय रहेको बताए। ‘भूकम्पको बेला काठमाडौँमा फसेका करिब १५ लाख बालबालिकालाई निजी विद्यालयका १० हजार बसले विभिन्न जिल्लामा पुर्याएर उद्धार गरेका थिए,’ उनले भने, ‘त्यो बेला हामीले ५० रुपैयाँको डिजेल समेत पाएनौं, तर पनि सेवामा कमी गरेनौं।’ उनले निजी क्षेत्रले लिन मात्र होइन, दिन पनि जानेको प्रमाणका रूपमा त्यस घटनालाई प्रस्तुत गरे।
पोखरेलले निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तह र समाजसँग सहकार्य गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको स्पष्ट पारे। ‘हामीले कहिल्यै पनि पैसा तिरेनौ भने विद्यार्थी पठाउँदिनु भनेका छैनौं,’ उनले दाबी गरे, ‘पैसा नतिरेको कारणले कुनै पनि विद्यार्थी पढ्नबाट वञ्चित भएका छैनन्। बरु, सरकारी विद्यालयमा पैसा नतिरी भर्ना हुन नसक्ने अवस्था छ, राजनैतिक दलहरूको आँखा त्यसतिर जानुपर्छ।’
उनले देशमा निजी विद्यालयहरू नरहँदाको अवस्थाको कल्पना गर्न आग्रह गर्दै भने, ‘यदि निजी विद्यालयहरू नभएमा देशका नागरिकहरू विदेशमा पढ्न बाध्य हुनेछन्, जसले देशको अर्थतन्त्र र शिक्षा प्रणालीमा नकारात्मक असर पार्नेछ।’अहिलेको शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयहरूलाई निरुत्साहित गर्दै बन्द गराउने अवस्थामा पुर्याएको उनको भनाइ थियो।
पोखरेलले सरकारलाई तत्काल विधेयक संशोधन गरी निजी शैक्षिक क्षेत्रका मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गरे। अन्यथा, यसले समग्र शैक्षिक प्रणालीमा गम्भीर संकट निम्त्याउने चेतावनीसमेत उनले दिए।
खबरदारी सभामा उपस्थित अन्य वक्ताहरूले पनि शिक्षा विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
