खबर पूर्वाञ्चल
ट्राफिक प्रहरीमा अतिरिक्त आम्दानी हुने भएकाले १० वर्ष सेवा गरेकालाई जनपद प्रहरीमा पठाएर सो ठाउँमा नयाँलाई मौका दिने नीति अर्यालको थियो । उनको अभियान फेल मात्रै भएन बढुवा भएका कनिष्ठ अधिकृतलाई पनि सोही ठाउँमा राखेर कमाण्डर बनाउँदै ट्राफिक प्रहरीले अन्य सुरक्षाकर्मीलाई पनि आघात पुर्याएको छ यसको ज्वलन्त उदाहरण कोशी प्रदेशमा ट्राफिक प्रहरीलाई हेर्न सकिन्छ । तीन महिनाअघि सहायक निरीक्षकबाट नायव निरीक्षकमा बढुवा भएका एक दर्जन मध्ये अधिकांश पुरानै कार्यालयमा प्रमुख छन् ।
‘असई बस्ने पोष्टमा सई हुँदा पनि नहटाएपछि अरूको नेतृत्व गर्ने पालो कहिले आउला रु’ एक ट्राफिक प्रहरीले प्रश्न गरे । नेपाल प्रहरीमा एकैदिन सेवा प्रवेश गरेका दुई मध्ये एक ट्राफिकमा र एक प्रहरीमा नायव निरीक्षक छन् । ‘उनले भने ट्राफिकमा हुनेको तीनतले घर छ, हरेक दुई वर्षमा नयाँ मोटरसाइकल फेर्छन्, जनपदमा हुनेको मोटरसाइकल चल्न नसक्ने अवस्थामा छ, घर बनाउने कमाई नभएर डेरामा बस्छन् ।’
राजनीतिक पहुँच र आर्थिक लगानी गर्न सक्ने कनिष्ठ अधिकृतहरू उनले चाहेकै कार्यालयमा जान सक्छन् ।नयाँलाई स्थापित गराउने नीतिमा प्रहरी संगठनको चासो कम भएकाले पेशाबाट निवृत्त हुने अवस्थामा पनि पुरानै ट्राफिक प्रहरीको हालिमुहाली छ । पहुँचवाला जवानदेखि वरिष्ठ नायव निरीक्षक पदमा पुग्दासम्म कतिपय २९ वर्षदेखि ट्राफिकमै कार्यरत छन् । पुराना ट्राफिक नियममा मात्रै हैन अर्थ व्यवस्थापनमा पनि निपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूलाई नै नियमित र लगातार कमाण्डर बनाएर हाकिम अनुकूल आर्थिक कारोबार गराइदै आएको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
विराटनगरको रानी पोष्ट र नेमुवा पोष्ट बढी आम्दानी हुने नाका हुन् । मोरङमा, नेमुवा, हाटखोला, रंगेली कर्सिया, सिजुवा, उर्लाबारी, बेलबारी, पथरी, हरैचाा, विराटचोक जस्ता ठाउँ अली कम आम्दानी हुन्छन् । यहाँका पोष्ट इञ्चार्जहरूले जिल्ला र प्रदेश दुबैतर्फ ट्राफिक कार्यालयमा महिनाबारी बुझाएर मात्रै नियमित बस्न पाउँछन् ।कञ्चनबारी पोष्टले आम्दानी कम दिन थालेपछि मोरङ ट्राफिकले पोष्टनै हटँएर जिल्लाबाटै नियमित खटाउने गरेको छ ।
यातायातको प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी हुने ट्राफिकको पनि अतिरिक्त कमाइ हुने भएकाले उनीहरू पनि माथिल्लो कार्यालयका लागि आम्दानी गर्न बाध्य छन् । मोरङपछि झापाको काँकडभिट्टा, चारआली, दमक, भद्रपुर, सुनसरीमा कोशी कटान, चरहरा, चतरा, पकली, इनरूवा बढी कमाइ हुने क्षेत्र हुन् । झापा, मोरङ र सुनसरीका पोष्टहरूले जिल्लाका प्रमुखहरूलाई पनि मासिक रकम कबोल अनुसार बुझाउनु पर्ने ट्राफिक प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा जस्ता जिल्लामा एक जना कनिष्ठ अधिकृतको नेतृत्वमा रहेका पोष्टहरूले प्रदेश ट्राफिक कार्यालय इटहरीलाई मासिक रकम अग्रिम कबोल गरे अनुसार बुझाउनु पर्छ ।ट्राफिक प्रहरीको एउटा पोष्टले न्यूनतम ४० हजारदेखि अधिकतम् एक लाख रूपैयाँसम्म हाकिमलाई बुझाउनु पर्ने नियम नै छ ।
बढी रकम कबुल गर्नेले मागेको पोष्ट पाउने गरेको छ । यस्ता पोष्टहरूमा कतिपय डाक बढाबढ गरेर पनि पुराना र पोख्त ट्राफिक प्रहरी परिचालित हुन्छन् । ट्राफिक प्रदेश कार्यालय इटहरीका प्रमुख विनोद घिमिरे अस्वस्थ्य छन् । निमित्त प्रमुख नायव उपरीक्षक सन्तोष श्रेष्ठ बिभागले काजमा खटाएका र दरबन्दी भएकाहरूलाई मात्रै मातहतको पोष्ट प्रमुख बनाउने गरेको बताउँछन् । प्रदेशभित्र हरेक पोष्टमा जवानदेखि वरिष्ठ नायव निरीक्षकसम्मलाई इटहरी कार्यालयले खटाउने गरेको छ ।
वर्षौदेखि एकपछि अर्को पोष्टको प्रमुख भएर आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदै पहुँच र पावरको नजिकमा बसेकाहरूलाई प्रहरीले पनि हटाउन सकेका छैन । प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपक पोखरेल भनें दक्षताका आधारमा मात्रै पुरानालाई पटक–पटक सोही ठाउँमा खटाउनु पर्ने बाध्यता आएको बताउँछन् । ‘जनपद प्रहरी जस्तो ट्राफिकको थोरै ठाउँ छ, दक्षता भएकाहरू दोहोरिएर त्यही ठाउँमा पुग्छन्’ पोखरेलले भने ।
