पूर्वाञ्चल खबर
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपुरक अनुदानअन्तर्गत १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसमा सहकार्य गर्ने भएका छन् ।
पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीका अनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा करिडोर निर्माणका लागि रकम छुट्याउने तयारी गरिसकेको छ । बुढीखोला–केशलिया करिडोर निर्माणको प्रस्ताव पहिले नै अघि सारिएको थियो, जसको पहल पनि पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले गरेका हुन् । उनका अनुसार यो बहुप्रतिक्षित परियोजनाले विराटनगरसहित चार स्थानीय तहमा हरेक वर्ष हुने डुबान र कटान समस्याको समाधान गर्नेछ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार गरिसकेको छ । विज्ञ प्रशान्त मल्ल, ज्योती श्रेष्ठ र महेन्द्र सुब्बाद्वारा तयार प्रतिवेदनमा करिडोरले नदी नियन्त्रणसँगै व्यवस्थित बस्ती विकास, सहरी वन, र कृषि आधुनिकीकरणमा पनि योगदान पु¥याउने उल्लेख छ ।
करिडोर निर्माण विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका (मोरङ), दुहबी नगरपालिका र बर्जु गाउँपालिका (सुनसरी) को समन्वयमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढाइनेछ । विज्ञहरूका अनुसार केशलिया नदीमा दायाँबायाँ तटबन्ध बनाएर करिडोरको विकास गर्दा बाढी नियन्त्रणसँगै वातावरणीय लाभ पनि प्राप्त हुनेछ ।
केशलिया नदी चुरे क्षेत्रबाट सुरु भई सेरा, हुरहुरे र गछिया खोलासहित आठ वटा स्थानीय तह हुँदै बग्दछ। यो करिडोर दुहबी पुलदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म फैलिएको छ, जहाँ करिब ६,४०० हेक्टर क्षेत्रफल बाढीको उच्च जोखिममा पर्दछ ।
विज्ञ महेन्द्र सुब्बाका अनुसार करिडोर अन्तर्गत २० देखि १०० वर्षसम्मको बाढी प्रतिरोध योजना बनाइएको छ। यसमा सहरका भित्री सडक, पुलपुलेसा, कल्भर्ट, सहरी वन र नयाँ बस्ती निर्माणसमेत समावेश गरिएको छ ।
पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “विकास, सुरक्षा र समृद्धि सँगै लान केशलिया करिडोर महत्वपूर्ण हुनेछ। यदि समयमै काम अगाडि बढाइयो भने यसले विराटनगर उपत्यकाको स्वरूप नै परिवर्तन गर्न सक्छ।” स्थानीयबासीले सिंघिया नदी नियन्त्रण पनि सँगै अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
