पूर्वाञ्चल खबर
ज्ञापन पत्रमा सहकारी सङ्घ–संस्थाहरूले दृष्टिबन्धक गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धी प्रावधानलाई आगामी आर्थिक विधेयक (ऐन( बाट हटाउन माग गरिएको छ। शुल्क लिने सम्बन्धि को प्राबधानलाई सम्मानित सर्बोच्च अदालत ले यसअगाडि नै अन्तरिम आदेस जारी गरि सकेको छ । आर्थिक ऐनमा फेरि सोही प्राबधान आए कानुनी जतिलता आउने भएकाले संघ ले सो माग गरेको जनाएको छ ।
साथै, प्रदेशभर रहेका सहकारी संघसंस्थाहरूको प्रवर्धन र सुदृढीकरणका लागि विशेष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।
उक्त प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व प्रदेश सहकारी सङ्घका अध्यक्ष डा. डिल्ली पोखरेलले गरेका छन्। उनले सहकारीहरूलाई व्यवहारमै सहयोग पुग्ने नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै भने, ूप्रदेश सरकारले सहकारीहरू संग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ किनकी सहकारीहरू उत्पादन, रोजगारी र ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्।
प्रतिनिधिमण्डलमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेल पनि सहभागी रहेका थिए। उनले देशभरका सहकारीहरू अहिले वित्तीय चुनौती, कानुनी अप्ठ्यारा र नीतिगत अस्पष्टताले जुधिरहेको उल्लेख गर्दै भने, ूसहकारी आन्दोलनलाई जीवित राख्न र थप सुदृढ बनाउन सहयोगी नीति आवश्यक छ। प्रदेश सरकारले यस्ता मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिने विश्वास लिएको छौँ।ू
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री मगरले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको र प्राप्त माग तथा सुझावलाई आगामी नीति तथा बजेट निर्माणमा यथोचितरूपमा समावेश गर्ने आश्वासन दिए ।
