खबर पूर्वाञ्चल
ठगी गरी अपराधिक लाभ लिएको मुद्दामा मोरङ अदालत बाट आज पाँच दिनको म्याद थप गरि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न अनुमित दिएको मोरङ अदालतका सूचना अधिकारी हेमबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका पूर्व स्वकीय सचिब तथा पोखरेल आज विहान १० बजे मोरङ प्रहरीमा आफै उपस्थित भएका थिए । सोमबार पोखरेल विरुद्ध मोरङ अदालतले प्रहरीलाई पक्राउको अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि उनलाई पक्राउको लागि प्रहरीले सादा पोशकमा प्रहरी टोली परिचालन भएको थियो ।
प्रहरीले पक्राउ अनुमति लिदा उनी काठमाण्डौंमा थिए । ‘त्यसपछि उनलाई पक्राउको लागि उपत्यका प्रहरी परिसर काठमाण्डौंसँग पनि समन्वय भइरहेको थियो । तेही बेला उनको फोन ट्रयाक गर्दा लोकेसन विराटनगर देखाएको थियो । त्यसपछि उनलाई पक्राउ गर्ने तयारी गर्दै गर्दा उनी आफै प्रहरीमा हाजिर भएका हुन्,’ उनलाई पक्राउको लागि परिचालन भएका एक जना प्रहरी अधिकृतले भने, ‘पक्राउको लागि प्रहरी परिचालन भइरहदा अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्ने र प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने भन्दै मोरङ प्रहरी आएका हुन् ।’
प्रहरीले त्यसपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिएर दिउँसो २ बजे सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थिती गराएर मोरङ अदालतमा म्याद थप गरिएको हो ।सप्तरी घर भएका बैआलाल चौधरीको छोरीलाई एमबीबीएसमा नाम निकालिदिने भनेर विश्वासमा पारी २०७१ देखि ०७३ का बीचमा पटक—पटक गरेर ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँ चेकमार्फत अनिलले ठगी गरेको आरोप छ । सो रकम लिएपछि चेकको अधकट्टीमा हस्ताक्षर गरेर बैआलालको छोरीलाई नाम निकाल्ने जिम्मा लिएका थिए । पछि नाम नस्किेपछि पैसा फिर्ता माग्दा उल्टै अनिलले २०७४ असार २५ गते आइतबारको मिति राखेर कपाली लिखतमा ऋणी बनाई ५० लाख रुपैयाँको कागज बनाएर जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएका थिए । त्यसपछि बौआलाल ५० लाख ऋणको लिखत बदर गरी आफ्नो ३८ लाख ८० हजार रकम फिर्ता गराइदिन र अनिलमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेली पुगे ।
प्रहरीले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ पुगे, त्यहाँ पनि जाहेरी दर्ता भएन । बौआलाल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुग्दा पनि जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीलाई आदेश दिइएन् । बौआलालले २०७९ साउन १८ मा जाहेरी हुलाकबाट प्रहरीलाई पठाए । प्रहरीले हुलाकबाट आएको पत्र बुझेपछि ठगीमा अनुसन्धान अघि बढाइएन । त्यसपछि बौआलाल अनिलमाथि ठगीमा अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी र वकिल कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ भनेर उच्च अदालत पुगेका हुन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राज्यलक्ष्मी वज्राचार्य र सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीको इजलासले ३१ भदौंमा अनिलविरुद्ध जाहेरी दर्ता गरी कानुन अनुसार अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई आदेश दिएको छ । आदेशको पुस ११ गते प्रमाणिकरण भएको छ ।
प्रमाणिकरण भएपछि अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठसहितको जानकारी प्रहरीमा पुगेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
