सरकारले नागरिक सहभागितालाई प्राथमिकतामा दिएन

स्थानीय र प्रदेश सरकारले बनाउने नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा नागरिक समाज तथा सामाजिक संघ संस्थाहरुसँग पर्याप्त छलफल नै नगर्ने गरेको उनीहरुको भनाई छ । सिविन नेपाल विराटनगरले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको नागरिक सहभागिता संवन्धी प्रदेश स्तरिय कार्यशाला गोष्ठीका सहभागिहरुले सो कुरा बताएका छन् ।

नागरिक समाजका अगुवा दिनेश श्रेष्ठले स्थानीय, प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम, योजनाहरु निर्माण गर्दा सामाजिक संघसंस्था, नागरिक समाजसँग बृहत छलफल हुन नसकेको बताए । जेष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएका मणि अज्र्यालले प्रदेश सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई दिवसका अवसरमा मात्रै सम्झने गरेको बताऐ । जेष्ठ नागरिकलाई सरकारले प्राथमिकता भित्रै पार्न नखोजेको उनको गुनासो छ ।

मानव अधिकार सञ्जाल विराटनगरका संयोजक विनोद पोखरेल, गैसस महासंघ मोरङ सचिव सरिता खनाल, नेपाल अपाङ्ग महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष नविन ढुङ्गेल, ओरेककी सरस्वती दनुवारले सामाजिक संस्थाहरुलाई स्थानीय सरकारले दुःख दिने काम गरेको बताएका थिए ।

विराटनगर महानगरपालिकाले संस्था नविकरण, महानगरसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्दा दोहोरो कर तिर्नु परेको गुनासो गरे । यसलाई सुधार्न उनीहरुको जोड छ । अधिकारकर्मी देवी बाँस्कोटा, मनोहर पोखरेल लगायतले नागरिक सहभागितालाई सरकारका संयन्त्रहरुले पनि प्राथमिकता दिन नचाहेको बताए । नगर बाल सञ्जाल विराटनगरका अध्यक्ष अमित मण्डलले जनप्रतिनिधिहरुले नै बाल सहभागितालाई रोक्ने काम गरेको बताए ।

कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष तथा सामाजिक समितिका सभापति काजीबहादुर वस्नेतले महानगरले लिने गरेको दोहोरो करका विषयमा छलफल गरिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नागरिक सहभागितालाई महानगरले प्राथमिकता दिने बताए । कार्यक्रममा सिविन नेपालका बरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक ध्रुव गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गरे ।

नागरिक समाजलाई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक लगायत अन्य आयामबाट मुलुकको सुशासन तथा सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान पु¥याउन सक्ने वातावरण नै नागरिक सहभागिता ( सिभिक स्पेश) भएकाले सिविनले प्रदेश स्तरमा यसको अवस्था के रहेछ भनी कार्यशाला आयोजना गरेको सिविन विराटनगरका संयोजक बासु अधिकारीले जानकारी दिए ।