खबर पूर्वाञ्चल
विराटनगरमा आज भएको अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०८१ छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा उनीहरुले अपांगता भएका सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरेर अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । समतामुलक र न्यायपुर्ण अवसर सिर्जनाको माध्यमबाट समृद्ध नेपाल सुखि नेपालीको अबिष्ट पुरा गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र संघिय तह एवं गैरसरकारी संघसंस्थाहरूसमेतको भूमिकालाई अर्थपूर्ण बनाइ अपाङगता भएका बालवालिकाहरुलाई पनि गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गरेर लैजानुपर्ने उनीहरुले बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिब लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले नेपालको विद्यमान शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, ऐन, निती तथा योजना कार्यन्वयन गर्न अपांगता भएका बालवालिकाका लागि समावेशी शिक्षा सञ्चालन गरेर तीन तहको सरकार लागि पर्नुपर्ने बताए ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका समावेशी शाखा अधिकृत दिपक माझीले अपाङगता भएका बालवालिकाको शिक्षा संचालन गर्ने विषयमा मापदण्ड बनेको बताए । ‘शिक्षा नीति २०७६ मा अपाङगत सम्बन्धी समावेशी शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई पनि कार्यन्वय गर्न मापदण्ड बनाएको हो । जुन मापदण्डले अपाङगता भएका व्यक्तिले कसरी पढने, सेवा सुविधा कसरी पाउने, अभिभावको काम, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरु स्पष्ट पार्न यो मापदण्ड बनाएको छ । त्यसको छलफल गर्दै अहिले देशभरीको जिल्लाहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सरोकारवालाहरुसँग सुझाब संकलन गर्दै आएका छौं,’ उनले भने । छलफबाट आएको सुझाब समावेश गर्दै अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समावेशी शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०८१ यही चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा ल्याउने उनले बताए ।
कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ मोरङका प्रमुख टंक गौतमले अपाङगता भएका व्यक्तिहरुलाई अध्यापन गराउने दक्ष शिक्षक प्रयाप्त नभएको कारण समस्या भएको बताए । उनले अटिजम बौद्धिक अपाङगता भएका व्यक्तिहरुलाई पठनपाठन गराउने प्रयाप्त शिक्षक नभएको कारण समस्या भएको भन्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गराउनेतिर लाग्नुपर्ने सुझाब दिए ।
त्यसैगरी नेत्रहिन यूवा संघ मोरङका अध्यक्ष दुर्गानाथ योगीले सांकेतिक भाषा, ब्रेन लिपि तथा वैकल्पिक माध्यमबाट अपाङगता भएका बालवाकिलाहरुलाई समावेशी शिक्षा दिनुपर्ने बताए ।
