सर्वोच्चको आदेशको अक्षरसः कार्यान्वयनकालागि सत्याग्रह

विराटनगर / सरोकारवालाको ज्यादतीका अगाडि स्थानीयवासीले झुक्न मानेनन् । बरू चुनौतीको सामना गर्ने निर्णय गरे । यो निर्णयमा समाजसेवी किशोर विश्वासको पनि उल्लेख्य भूमिका थियो ।

कान्तिपुर पत्रिकामा  दुहबीका मेयर बेद गच्छदारको पहलमा ६ लेन सडकका प्रमुखसमेतको मिलोमितोमा बीना मुआब्जा नागरिकको सम्पत्ति हरण गर्ने प्रकाशित १५ दिने अल्टिमेटमको सूचनापछि सर्वोच्च अदालतमा स्थानीयले दिएको रीट उपर स्थानीयवासीको पक्षमा अन्तरिम आदेश आएपछि फागुन १८ गते शुक्रबार दुहबीमा सत्याग्रह समारोहको आयोजना हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी अन्तरिम आदेशको अक्षरशः पालना लागु र कार्यान्वयन गर्न गराउनकालागि सत्याग्रहको आयोजना गर्न लागिएको हो । सर्वोच्चले संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग अन्तर्गतको ६ लेन आयोजना इटहरी विरूद्ध २०८० साल माघ १९ गते सडक सीमा नतोकिएको ठाउँमा मात्र सेट ब्याक डिस्ट्यान्स नियम लागने र २०५४ साल चैत ३ गतेनै नेपाल सरकारले सडक सीमा बारे निर्णय गरिसकेको भन्दै सूचना कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आयोजनाले सडक सिमाबाट ६÷६ मिटरको सेट ब्याक डिस्टेन्स भित्रका संरचना हटाउन गत माघ १२ गते ३५ दिने सूचना प्रकासन गरिएको थियो । सो सूचना प्रकासित भएपछि स्थानीय दुहबीबासी त्रसित भएका थिए ।

२०५४ चैत ३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकासित गरी ६३० मिटरसम्मको विल्ट अप एरियाको निर्णय र घोषणा भएको थियो । यस्तै तत्कालीन भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले सोही मितिमा अर्को सूचना प्रकासित गरी  सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सडकको केन्द्रबाट दायाँ बायाँ दुवैतर्फ २७÷२७ फिट कायम हुने गरी सडक सीमा तोकिएको थियो । सर्वोच्चले २७÷२७ फिट सडक सीमा तोकिएको सडक सीमाको किनारबाट ६÷६ मिटर सेट ब्याककालागि स्थायी संरचना हटाउने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना विरूद्ध सर्वोच्चको अन्तरिक आदेशबाट स्थानीयवासी प्रफ्फुलित बनेका छन्  ।

यस्तै आदेशको कार्यान्वयन र दुहबी बजार बचाउनकालागि पिन्टुकुमार रौनियार ईन्चार्ज रहेको ५०१ सदस्य समिति गठन गरिएको जानकारी गराइयो । स्थानीयवासीको पक्षमा समाजसेवी किशोर विश्वासले खेलेको भूमिकाको पनि चर्चा छ ।

दुहबीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको फैसला अक्षरसः कार्यान्वयन गर्न गराउनकालागि संघीयदेखि प्रहरी प्रशासनसम्मलाई ध्यानाकर्षण गराउने भेलाबाट निर्णय गरिएको बताइयो । भेलाले मुरलीप्रसाद अग्रहरीको संयोजकत्व र उमेश गोश्वामीको सह संयोजकत्वमा १००१ सदस्यीय दुहबी बजार बचाउ संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेको जानकारी गराइयो । पुनः आर्थिक गतिविधिलाई चुस्त दुरूस्त बनाउनका लागि ऐक्यवद्धता जनाउन भागवत लाल चौधरीको संयोजकत्वमा १०१ सदस्य दुहबी नागरिक समाज गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।