नेपाल सरकारबाट म्याद थपको विषयमा भएको त्रुटीपूर्ण आदेशको विरोध गर्दै निमार्ण सम्पन्न भएको आयोजनाको भुक्तानी राज्यले दिनुपर्ने माग राख्दै आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ अगाडी निर्माण व्यवसायी संघ मोरङले एक घण्टा धर्ना दिएका हुन्।

धर्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै निमार्ण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष महेश मिश्रले राज्यको गैरजिम्मेवारपनका कारण निमार्ण व्यवसायी बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको बताए। ‘म्याद थप, भुक्तानीका बारेमा महासंघले गत फागुन देखिनै सरकारका सबै सम्बन्धित निकायको पटक पटक ध्यानकर्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नु परेको हो,’ अध्यक्ष मिश्रले भने ।

भुक्तानी अभावका कारण हजारौं व्यवसायीहरू पेशाबाट पलायन भई उनीहरूमा आश्रित लाखौं श्रमीक तथा मजदुरको रोजीरोटी खोसिदा पनि राज्य मूकदर्शक बन्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठ भएको अध्यक्ष मिश्रले बताए ।

बजेट बेगरका आयोजनाहरू हचुवाका भरमा घोषणा गरी पर्याप्त बजेट नछ्ट्याई राज्यबाट नै निर्माण परियोजना लथालिंग बनाउने काम भएको भन्दै उनले २०८० असार २१ मा प्रकाशित म्याद थपको अमूर्त सूचना व्यवसायीहरूका लागि मान्य नभएको बताए।

विगत एक वर्षमा वर्षा, चाडवाड, क्रसर बन्द, महङ्गी, निर्वाचन, भुक्तानी अभाव लगायतका कारणले काम हुन नसकेको स्पष्ट कारण भएकाले सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थप हुनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ।

धर्ना कार्यक्रमका निमार्ण व्यवसायीहरुले व्यवसायीको मागलाई राज्यले कहिल्यै पनि गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै अब निर्णायक आन्दोलन गर्नुपर्ने चेतवनी दिएका छन् । निमार्ण व्यवसायीहरुको माग पुरा नभए दोस्रो चरणको सशक्क्त आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने उनीहरुको भनाई छ ।