खबर पूर्वाञ्चल
इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरण अधिकारका सवालमा प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारले शिक्षा ऐन नबनाउँदा संविधानले शिक्षाका विषयमा परिकल्पना गरे अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कार्य गर्न नसकेको बताएका हुन् ।
मन्त्री राजभण्डारीले संविधानले शिक्षालाई मौलिकहकका रूपमाव्यवस्था गरेर व्याख्याएवम् परिभाषित गरेपनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनाउँदा समस्या भएको बताए । उनले इन्सेक लगायतका सामाजिक सङ्घसंस्थाले जस्तै सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वातावरणका सवाललाई गम्भीर रूपमा लिएमात्र संविधानमा व्यवस्था भएका कुरा कार्यान्वयन हुने बताए ।
कार्यक्रममा पूर्व कृषि तथा भूमिव्यवस्थाम मन्त्री एवम् प्रदेश सभा सदस्य रामराना मगरले इन्सेकले समाज परिर्वतनका लागि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको बताए । उनले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा समेत राजनीति हावी भएका कारण जनताका विषय तीनओटै सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।
प्रदेश सांसद मगरले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकार गम्भीर भएकाले इन्सेकलाई तीनओटै सरकारलाई सधै खबरदारी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले नीतितथा योजना बनाउँदा आवश्यकतालाई ध्यानमा नराख्दा समस्या चुलिएको बताए । सांसद मगरले पछिल्लो दिनमा वातावरणीय सवाल नेपालमा सबैभन्दा जटिल भएको बताए । मुलुकभर भएका अव्यवस्थित डपिङ्ग साइटका कारण तीनओटै सरकारलाई वातावरणीय सवाल सबैभन्दा चिन्ताको विषय भएको बताए ।
कार्यक्रममा सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेचनप्रसाद मेहताले स्थानीय सरकार कर्मचारीका कारण असफलहुने बताए । उनले विद्यालयमा नपठाउने शिक्षकलाई सरूवा र सन्तोषजनक रूपमाकामनगर्ने कर्मचारीलाई सरूवावा दण्डको सजायनहुँदा स्थानीय सरकार असफलहुने अवस्था रहेको बताए ।
वर्जु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीवछ रायले तीनओटै सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातवरणका सवालमा विज्ञमार्फत सुझावलिएर काम गरेको खण्डमा मात्र सरकार सफलहुने बताए ।
मानवअधिकार समूह सुनवर्षीका अध्यक्ष जयप्रकाश राजवंशीले स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले राजनीतिलाई मुल मुद्दा बनाउँदा स्थानीय सरकारका जनता संविधान प्रदत्त अधिकारबाट वञ्चित भएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार समूह रतुवामाई मोरङका अध्यक्ष तेजप्रसाद भण्डारीले माछा मार्नका लागि नदी नालामा विषको प्रयोग, तरकारीजन्य वस्तुमा विषको प्रयोग गरेका कारण जल र जमिन दिन प्रतिदिन प्रदूषित भइरहेको बताए । उनले मानवअधिकार समूहले स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण लगायतका अधिकारका सवालमा कार्यक्रम सञ्चालन गरीरहेको बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यलयका प्रलेख अधिकृत पुण्य अधिकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण अधिकारका सवालमा छलफलपत्र प्रस्तुत गरे ।
कार्यक्रम अधिकृत बागमती कट्टेलले इन्सेकले शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरण अधिकारका सवालमा परियोजना सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य र कार्यक्रमको सकारात्मक प्रभावकाबारेमा चर्चा गरे ।
