मन्त्री केदार कार्कीको अगुवाईमा जग्गा खरिद प्रकरण : किनेको भन्दा अधिक मूल्यमा सुकुम्बासीलाई बिक्री गरिँदै

प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले ल्याएको योजना सुन्दा र हेर्दा सुकुम्बासीहरु सुरुमा निकै खुशी भएका थिए । मन्त्रीले सुकुम्बासी बस्तीमा गएर निजी घरसहितको जग्गाधनी बनाउने योजना सुनाउँदा उनीहरुमा खुसीको सीमा थिएन । तर वास्तविक कुरा थाहा पाउँदा आकाशबाट खसेझैँ भएको उनीहरु बताउँछन् ।

मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ ‘ख’बाट सुकुम्बासीसमेतको मत प्राप्त गर्दै २०७४ सालमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएर मन्त्री बनेका कार्कीले उनीहरुलाई आफ्नो संसद विकास कोषबाट राहतस्वरुप स्थायी रुपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाएको बताउँदै आएका थिए । मन्त्री कार्कीले भनेको ‘सुकुम्बासी बस्ती’को मुख्य परियोजनाकार विराटनगर महानगरपालिका रहेको देखिन्छ ।

तर उनैले विश्वासपात्र तथा ‘भूमाफिया’ हरुको मिलेमतोमा सस्तो दरमा खरिद गरी घुमाउरो पारामा सुकुम्बासीलाई महँगो दरमा जग्गा लिन बाध्य पारिएको अभिलेखहरुबाट प्रष्ट हुन्छ । तिनै केदार आगामी निर्वाचनका लागि पनि ६ ‘ख’बाट प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेर भोट मागिरहेका छन् ।

यसरी ठगिँदैछ सुकुम्बासी

‘एकीकृत महानगर आवास परियोजना’अन्तर्गत विराटनगर–१२ मा निर्माणाधीन ‘सुकुम्बासी बस्ती’ (सम्पन्न बस्ती)का लागि खरिद गरिएको जग्गामा आर्थिक चलखेल भएको खुलेको छ । १ सय ४५ सुकुम्बासी परिवारका लागि खरिद गरिएको ७६ कट्ठा ५ धुर जग्गामा मन्त्री कार्की र उनका विश्वासपात्रहरु मिलेर लाखौं रुपैयाँको आर्थिक चलखेल गरेको देखिएको हो ।

सुकुम्बासीहरुलाई घर तथा जग्गा किस्ताबन्दीमा सरल र सस्तो दरमा उपलब्ध गराउने योजना रहेको भनिए पनि उनीहरुले महँगो दरमा घर जग्गा किन्नुपर्ने भएको छ । सस्तो दरमा जग्गा खरिद गरेर महँगोमा सुकुम्बासीहरुलाई बेचिँदै छ ।

जग्गाधनीसँग मन्त्री कार्कीसहित उनका मानिसहरुले प्रतिकट्ठा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँमा खरिद गर्ने सहमति भएको थियो । तर, पास गर्न १ वर्ष ढिला हुँदा प्रतिकट्ठा ४ लाख ५५ हजार जग्गाधनीलाई उपलब्ध गराइयो । उनीहरुले जग्गाधनी राजीव शर्मा र रेखा तिम्सिनासँग खरिद गरिएको मूल्यमा सुकुम्बासीलाई बिक्री नगरी बीच भागबाट मूल्य बढाएर मालपोतमा रजिष्ट्रेसन पास गराएका थिए ।

मालपोत कार्यालय विराटनगरमा २०७७ चैत १३ र १५ गतेको मितिमा प्रतिकट्ठाको ५ लाख रुपैयाँ खरिद मूल्य राखेर रजिष्ट्रेसन पास गराइएको हो । जग्गाधनीसँग खरिद गरिएको वास्तविक मूल्यभन्दा प्रतिकट्ठा ४५ हजार रुपैयाँ बढी खरिद मोल देखाउनुले पनि बीचमा आर्थिक चलखेल भएको प्रष्ट हुन्छ ।

जग्गा खरिदमा मन्त्री कार्कीसहितको टिमले मिलेमतो गरेर ३४ लाख २० हजार रूपैयाँभन्दा बढी घोटाला गरेको पाइएको छ । खरिद गरिएको जग्गा ७६ कट्ठा ५ धुर जग्गा १ सय ४५ परिवारलाई बाँडफाँट गर्दा प्रतिपरिवारले १० धुर ३ कनुवा जग्गा प्राप्त गर्ने छन् । त्यतिको मात्रै लालपूर्जा बन्ने छ ।

सुकुम्बासीका नाममा १० धुर ३ कनुवा जग्गाको लालपूर्जा भए पनि उनीहरुले वास्तविक भोग चलन भने ८ धुर मात्रै गर्न पाउने छन् । बाँकी रहेको २ धुर ३ कनुवा जग्गा बाटो र नालामा काटिने छ । प्रतिपरिवारले पाउने भनिएको १० धुर ३ कनुवा जग्गाको अन्तिम मोल सावाँ र ब्याज गरेर ८ देखि १० लाखसम्म जीवन विकास समाजलाई तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो सुकुम्बासीको छ ।

जग्गा प्रतिकट्ठा ४ लाख ५५ हजारमा खरिद गरेर ५ लाखका दरले रजिष्ट्रेसन पास गर्दै बीचमा ४५ हजार रूपैयाँ झ्वाम पारिएको थियो । ५ लाखकै दरले हिसाब गर्दा पनि सुकुम्बासीले १० धुर ३ कनुवा जग्गाको २ लाख ६८ हजार ७ सय ५० रूपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो मूल्य जीवन विकासले लिने ब्याजबाहेकको हो ।

तर सुकुम्बासीको भनाई अनुसार १० धुर ३ कनुवा जग्गाको ८ देखि १० लाख तिर्न बाध्य पारिएको छ । २ वर्षको अवधिमा सुकुम्बासीमध्ये एक परिवारले किस्तावापतको २ लाख २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिरिसकेको देखिन्छ ।

केही महिना तिर्न ढिलाई हुँदा अहिले किस्ता लिन छाडिएको गुनासो उनीहरुको छ । उनीहरुका अनुसार जग्गा अर्कैको भइसक्यो भन्ने गरिन्छ । उनीहरुले तिरेको पैसाको हिसाबकिताब नै छैन । न त जग्गा प्राप्तिको कुनै ग्यारेन्टी छ ।

के भन्छन् सुकुम्बासीहरु

घर बन्ने भयो भनेर जग्गा खरिद ग¥यौं । अहिले पछुताउनु परेको छ । सस्तो दरमा आफ्नै घर जग्गा हुन्छ भनेपछि खुशी लागेको थियो । सधैँ अरुको जग्गा र खोलाको डिलमा बस्नुभन्दा आफ्नै नाममा भयो भने राम्रो हुन्छ भनेर लाग्यौं । तर, अहिले आएर बुझ्दा हाम्रो हैसियतभन्दा धेरै माथि रहेछ । त्यो हामीले देखेको सपना अहिले निल्नु न ओकल्नु भएको छ । किनभने हामी दैनिक ज्याला दारी गरेर खाने भएकाले हाम्रो हैसियतभन्दा बढी भएकाले आर्थिक भार थोपरियो ।

आफ्नै नाममा जग्गा र घर हुने सपना देखेकी शिलादेवी ऋषिदेवको गुनासो हो यो । उनी भन्छिन्, ‘घर जग्गा प्राप्ति गर्नका लागि अहिलेसम्म करिब १ वर्ष ६ महिनाको किस्ता जीवन विकास समाजलाई बुझाइ सकेँ । त्यसपछि घरायसी कारणले गर्दा नियमित किस्ता बुझाउन सकिन ।’

नियमित बुझाउँदै आएको किस्ता बीचमा बुझाउन छाडे पनि पुनः किस्ता बुझाउन खोज्दा जीवन विकासका कर्मचारीले बुझ्न नमानेको उनले बताइन् । ‘हामी गरिबले कसरी किस्ता बुझाउँदै आएका छौं, कसैले पनि सोध्दैनन् । दिनभरि काम गरी आधा खाएर पैसा बचाउँदै बुझाएको किस्ता लिन छाडेपछि झन् ठूलो समस्या भोग्न बाध्य भएका छौँ,’ शिला भन्छिन्, ‘अब सपना सपनामै सीमित हुने भयो । न जम्मा गरेको पैसाको हिसाब नै हुन्छ । बरु उल्टै मेरो भागमा रहेको घर जग्गा अर्कै व्यक्तिलाई दिइसकेका छौँ भन्छन् ।’

शिलाकै जस्तो समस्या त्यहाँका सुकुम्बासीको छ । उनकै जस्तो पीडा सुनाउँदै एक पुरुषले भने, ‘अहिले भोटको समय छ । मन्त्रीलाई के भन्नु मन्त्रीले त अब सुन्नै छाडिसके । २ वर्षमा, २ लाख २८ हजार रुपैयाँ जीवन विकासमा जम्मा गरिसकेको छु । बुवा बिरामी हुँदा किस्तावापतको पैसा तिर्न सकिन । अहिले आएर तिर्छु भन्दा लिँदैनन् ।’

मन्त्री कार्कीलाई पटकपटक समस्या सुनाए पनि वास्ता नगरेको उनले बताए । आफ्नो क्षमताभन्दा बढी हुने गरी आर्थिक भार थोपरेको गुनासो सुकुम्बासीले गरे ।

‘१५–१५ दिन मे साढे ५–५ हजारके किस्ता लैछे (प्रत्येक १५ दिनमा साढे ५ हजारका दरले किस्ता लिन्छन्) । अखैन हमर देवर मर्लै और ससुर मर्लै त ६÷७ किस्ता से नही देनछि (अहिले मेरो देवर र ससुराबुवा मरिसकेपछि ६÷७ किस्ता तिर्न सकिँन),’ लक्ष्मी ऋषिदेवले भनिन्, ‘अखैन कहै छे दोसर जनके जमिन दा देल्कै (अहिले उनीहरुले भन्दैछन् यो जग्गा अरुलाई दिइसक्यौं) । आब पैसा दैचियै त किस्ता नही लैछै (पैसा दिँदा पनि किस्ता लिँदैनन्) । हम्रा के कहै छे साइन कर चल (जग्गा अरुले लिइसक्यो भनेर हस्ताक्षर गर्न दबाब दिँदैछन् ) । कोही यत अड्डा के य पुलिस यतै आ घिसिया के लइयो जेतै तबो हम नैजेबे (जुनसुकै अड्डा र पुलिस कार्यालयमा लगे पनि म जान्न र हस्ताक्षर गर्दिन) ।’

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा मन्त्री कार्की भने सम्पर्कमा आउनै चाहँदैनन् ।

जीवन विकासको लगानी कति ?

सुकुम्बासी बस्ती बसाउनका लागि जमिनमा जीवन विकास समाजले प्रतिपरिवार २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको बताएको छ । त्यो मूल्य १० धुर ३ कनुवा जग्गाको मात्र हो । त्यहाँ रहेका १ सय ४५ परिवारका लागि ३ करोड ९८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लगानी गरिएको जीवन विकासले जनाएको छ ।

जीवन विकासका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दामोदर रेग्मीका अनुसार प्रतिपरिवार २ लाख ७५ हजार रुपैयाँका दरले जग्गा खरिदमा लगानी गरिएको हो । १ सय ४५ जनाको नाममा संयुक्त रुपमा लालपूर्जा बनेको आधारमा लगानी गरिएको हो । हाल सरकारले कित्ताकाट नखोलेका कारण उनीहरुको नाममा संयुक्त पूर्जा बनेको हो ।

जग्गा लिनका लागि जग्गाधनीसँग अरुले नै कुरा गरेको बताउँदै रेग्मीले भने, ‘त्यहाँ घर निर्माणका लागि विराटनगर महानगरपालिका, ह्याबिट्याट र मन्त्री केदार कार्कीको संसद विकास कोषबाट लगानी भएको छ । त्यहाँका सुकुम्बासीहरुको आम्दानीअनुसार ५ देखि १० वर्षसम्म तिरिसक्ने गरी किस्ता बनाइएको छ । उनीहरुसँग १५ प्रतिशत ब्याज लिने गरिएको छ ।’