RUMPUM
animated ellipse animated ellipse

सुकुम्बासी बस्तीको जग्गा खरिदमै लाखौँ घोटाला : मन्त्री केदार कार्कीको संलग्नता

KhabarPurwanchal-Logo

खबर पूर्वाञ्चल

२६ कार्तिक २०७९, शनिबार १७:०२
1.6k
Shares
विराटनगर / ‘एकीकृत महानगर आवास परियोजना’अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिका–१२ मा निर्माणाधीन सुकुम्बासी बस्ती (सम्पन्न बस्ती) को जग्गा खरिदमा लाखौंको घोटाला भएको पाइएको छ ।

घोटालाको प्रमाण फेला पारेको छ । घोटाला गरेर केही व्यक्ति लाभान्वित भए पनि त्यसको मारमा भने जग्गा प्राप्ति गर्ने सुकुम्बासी परेका छन् । जग्गाको मूल्य र किनबेच प्रकरणमा प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको संलग्नता देखिएको छ ।

हाल विराटनगर–१२ साबिक बखरी २÷क को कित्ता नम्बर ८७७ को २ बिघा १० कट्ठा र कित्ता नम्बर ८७६ को १ बिघा ६ कट्ठा ५ धुर जग्गा सुकुम्बासीका लागि बस्ती निर्माण गर्ने भनेर खरिद गरिएको थियो । जग्गा २०७७ चैत १३ र १५ गते अलगअलग मितिमा रजिष्ट्रेसन पास गरिएको छ । खरिदबिक्रीमा घोटाला गरेर आफ्नो जग्गा र घर नभएका सुकुम्बासीलाई आर्थिक भार पर्ने गरी चलखेल गरिएको खुलेको हो ।

जग्गाधनीसँग कममा खरिद गरेर बढी मूल्य राख्दै सुकुम्बासीलाई गुमराहमा पारेर मालपोत कार्यालय विरानगरबाट जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास गरिएको छ । मालपोतमा जग्गाको मूल्यांकन बढाएर बढी मूल्यमा खरिद गरेको देखाइएसँगै सुकुम्बासी बस्तीको जग्गा प्राप्तिमा सुरुवातदेखि नै आर्थिक अपचलन भएको पुष्टि हुन्छ । वास्तविक मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरेको देखाएर लक्षित समुदायलाई सरकारी दस्तुरसमेत धेरै तिर्न बाध्य बनाइएको छ ।

सरकारी दस्तुरबाहेक जग्गा प्राप्तिकै लागि प्रतिकट्ठा४५ हजार रूपैयाँ बढी रकम सुकुम्बासीले तिर्नु पर्ने देखिन्छ । अवस्था त्यस्तो भए पनि मन्त्री केदारले सुकुम्बासीका लागि आफूले काम गरेको भनेर खुला भाषण गर्दै भोटका लागि राजनीति गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले वास्तविक रूपमा सुुकुम्बासीका लागि काम गरेको भए दलित, पिछडा वर्ग, आदिवासी, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत समुदायले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने सरकारी दस्तुर मिनाहा गर्न पहल गर्थे ।

तर त्यसो गरिएको छैन । उल्टै खरिद गरिएकोभन्दा बढी मूल्य देखाएर सुकुम्बासीबाट असुल गरिरहेका छन् । साबिकका जग्गाधनीसँग कम मूल्यमा खरिद गरी महँगोमा रजिष्ट्रेसन पास गराउँदै त्यो रकम सुकुम्बासीले तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनाएर घोटाला गरिएको हो । यसमा मन्त्री केदारसहित अन्य व्यक्तिहरुको पनि संलग्नता देखिएको छ ।

सुकुम्बासीहरुले राहत पाउनुको साटो उल्टै पीडा भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘सरकार भएको भए हामीले राहत पाउने थियौं । यहाँ नियमित रुपमा एउटा संस्थालाई जग्गा खरिद गरेको साँवा र ब्याज १५–१५ दिनमा बुझाउनु पर्छ । कुनै कारणबाट १–२ किस्ता बुझाउन सकिएन भने हामीले त्यो सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्छ । मन्त्रीलाई समस्या सुनाउँदासमेत कुनै सुनुवाई भएन ।’

जग्गाधनी राजीव शर्मा र रेखा तिम्सिनासँग मन्त्री केदारसहित उनका पार्टीका वडास्तरका नेताले सुकुम्बासीको नाममा जग्गा खरिदका लागि पहल गरेका हुन् । त्यसका लागि २०७६ देखि नै कुराकानी भइरहेको र दोस्रो वर्ष अर्थात् २०७७ चैतमा कुरा टुंगो लागेपछि संयुक्त रुपमा १ सय ४५ जनाको नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरेको देखिन्छ । सरकारले हाल कित्ताकाट नखोलेका कारण संयुक्त रूपमा रजिष्ट्रेसन पास गरी संयुक्त रुपमै लालपूर्जा बनाइएको छ ।

तर, अधिकांश सुकुम्बासीलाई आफ्नो लालपूर्जा बनेको थाहै छैन । उनीहरुका अनुसार राजीव र रेखाको जग्गा खरिद गर्न शान्तिदेवी ऋषिदेव र विनादेवी ऋषिदेवका नाममा अधिकृत वारेसनामा बनाइएको छ । शान्तिदेवी र बिनादेवी निर्माणाधीन सुकुम्बासी बस्तीको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हुन् ।

आफूले जग्गाको मोल चुक्ता गरेपछि मात्रै लालपूर्जा बन्ने आश्वासन पाएर बसेका सुकुम्बासीहरुले यस विषयमा मन्त्री केदारसहित उनको टिमले प्रष्ट रुपमा कुरो नबुझाएको बताए । सरकारी दस्तावेज हेर्दा र सुकुम्बासीका कुरा सुन्दा उनीहरुलाई भ्रममा पारिएको देखिन्छ । अर्कोतिर थोरै रकममा जग्गा पाइने र आफ्नो नामको घर बन्ने सपना बोकेर बसेका सुकुम्बासी त्यही जग्गाको मूल्यमै ठगिएका छन् ।

जग्गाधनी राजीवका दाइ तथा रेखाकाश्रीमान् राजन शर्माका अनुसार मन्त्री केदार, नेपाली कांग्रेस १२ नम्बर वडाका सभापति हरिनारायण यादव, १२ नम्बरका वडाध्यक्ष हिरालाल कामत, श्याम कामत र नरेश मास्टर भनिने रामनरेश साहसमेतले रामनरेशका छोरा आशिषकुमार साहमार्फत् २०७६ साल फागुन १८ गते ५ लाख रुपैयाँ बैना गराएका थिए । जग्गाधनीसँग प्रतिकट्ठा ४ लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले जग्गा खरिद गर्ने गरी बैनाको कागज बनाइएको छ ।

बैनाको कागजलाई वडाध्यक्ष हिरालालले आफ्नो हस्ताक्षरसहित प्रमाणित गरेका छन् । वडाको छाप पनि लगाइएको छ । त्यसको ठीक १ वर्षपछि जग्गाधनीलाई ४ लाख ५५ हजार प्रतिकट्ठाका दरले रकम उपलब्ध गराइयो । २०७७ चैतमा जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास गरिएको मालपोतको अभिलेखमा देखिन्छ ।

मन्त्री केदारसहितको टोलीले आफूहरुको जग्गा प्रतिकट्ठा ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको बताउँदै राजनले भने, ‘जग्गा खरिद गर्ने भनिएको दोस्रो वर्षमा कुरा मिलेर बिक्री गरेका हौँ । जग्गा बिक्रीवापत प्रतिकट्ठा ४ लाख ५५ हजारका दरले जोडेर जीवन विकास संस्थाले हामीलाई चेक दिएको थियो ।’

राजीव र रेखासँग खरिद गरेको जम्मा ७६ कट्ठा जग्गा भने ५ लाख रुपैयाँको दरले खरिद गरेको देखाएर पास गरेको पाइएपछि मन्त्रीकै संलग्नतामा भएको आर्थिक घोटाला बाहिरिएको हो । यसरी प्रतिकट्ठा ४५ हजार रुपैयाँका दरले ७६ कट्ठाको ३४ लाख २० हजार रुपैयाँ कहाँ र कसले लग्यो कुनै तथ्यांक छैन ।

तर, केदारसहितको टिमले झ्वाम पारेको उक्त रकम सुकुम्बासीको थाप्लोमा थोपरिएको छ । प्रतिकट्ठा ४५ हजारका दरले ३४ लाख २० हजार रूपैयाँ घोटाला भएको प्रष्ट हुन्छ ।

यसरी भयो जग्गा खरिद
मन्त्री केदारले कांग्रेसका वडा सभापति हरिसहितको टोलीलाई जग्गा खरिदको कुरा चलाउन जग्गाधनीका बुवा–ससुरा भैरव शर्मासमक्ष पठाएका थिए । उनीहरुले भैरवलाई जग्गा बिक्री गर्नका लागि दबाब दिए । तर जग्गाधनीमध्ये एकजना विदेशमा भएकाले कुरा राम्रोसँग अघि बढेन ।

कांग्रेसका वडा सभापति, वडाध्यक्ष र मन्त्रीसँग कुरा हुँदै गर्दा क्यानाडामा रहेका राजीव (भैरवका छोरा) नेपाल आए । कुरा नमिल्दा र कोरोनाका कारण लकडाउन हुने भएपछि उनी उतै फर्किए । त्यसबीचमा बुवा भैरवलाई उपचारका लागि छोरा राजनले भारत लैजानुपर्ने भएकाले कुरा अघि बढ्न सकेन ।

राजनका अनुसार मन्त्री केदारले भनेअनुरुप प्रतिकट्ठा ४ लाख ५० हजारमा जग्गा दिनु पर्ने र आफूहरुले ४ लाख ७५ हजारमा बेच्ने हरिसहितको टिमले बताएको थियो । २ चरणमा गरी ४ लाख ५० हजारको दरले खरिद बिक्रीको विषय टुंगिएको थियो । कुरो मिलेपछि २ जना जग्गाधनीमध्ये विदेशमा रहेका राजीव विराटनगर आए । तर, मन्त्री केदारका विश्वासपात्र हरिले जग्गा खरिद गर्ने (लगानीकर्ता) नभेटेपछि पुनः राजीव क्यानाडा फर्किए । त्यसको करिब १ वर्षपछि जीवन विकास समाजलाईलगानीकर्ताका रूपमा भित्र्याए ।

राजीवलाई पुनः विराटनगर आउन हरिको टोलीले अनुरोध गर्यो । राजीव आउने–जाने जहाजको टिकट मन्त्री केदारले मिलाइ दिने भनेर हरिले भनेको बताइएको छ । दोस्रो चरणसम्म आइपुग्दा जग्गाको मोल थप ५ हजार बढाएर प्रतिकट्ठा ४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको थियो ।

लकडाउनको समयमा भएको जग्गा खरिद बिक्रीमा ५ लाख रुपैयाँ बैनासमेत गराएको कागज प्राप्त भएको छ । राजनले मन्त्री केदार १–२ पटक कुरा गर्न आए पनि सम्पूर्ण काम भने ‘मिडिएटर’ हरुले नै गरेको सुनाए । यसरी खरिद प्रक्रिया अन्तिम भएपछि जग्गाधनीलाई जीवन विकास समाजमार्फत् रकम भुक्तानी गरिएको हो ।

उक्त रकम सुकुम्बासीले किस्ताकिस्ता गरेर जीवन विकासलाई बुझाउनपर्ने हुन्छ । तर बढी रकममा खरिद गरेको देखाउँदै ठूलो आर्थिक भार थपेर सुकुम्बासीलाई दुःख दिएको प्रष्ट भएको स्थानीय बताउँछन् । ७६ कट्ठा जग्गाको प्रतिकट्ठा ५ लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर रजिष्ट्रेसन पास गरिएको छ । खरिद गरेको देखाइएको रकम र जग्गाधनीले प्राप्त गरेको रकममा प्रतिकट्ठा ४५ हजारका दरले ३४ लाख २० हजार रुपैयाँको चलखेल भएको हो ।

मन्त्री केदारले आफूले सुकुम्बासीका लागि राम्रो सुविधा सम्पन्न बस्ती बनाउनलाई सरल र सस्तो दरमा जग्गा खरिद गरिदिएको बताउँदै आएका छन् । सुकुम्बासीलाई भूमिमाथिको स्वामित्व उनीहरुकै हुने गरी काम गरेको दाबी उनले गर्दै आएका हुन् । सुकुम्बासीलाई सस्तो र सरल तरिकाले ‘भूमिपति’ बनाइदिएको बताए पनि जग्गा खरिदबिक्रीमै ठूलो रकम झ्वाम पारिएको छ ।

मन्त्री कार्कीले जग्गा किनाइदिए पनि सास्ती खेप्नु परेको सुकुम्बासी बस्तीका महिलाहरु बताउँछन् । ‘मन्त्रीले राम्रो हुन्छ भनेपछि हामीले जग्गा लिएका थियौं,’ स्थानीय लक्ष्मी ऋषिदेवले भनिन्, ‘अहिले यहाँका धेरैले दुःख भोग्नु परेको छ । जीवन विकासले प्रत्येक १५ दिनमा साँवा र ब्याज जोडेर किस्तावापत ५ हजार ५ सय रुपैयाँ लिन्छ ।’

नियमित किस्ता बुझाउँदै आएको तर ससुरा बुवाको निधनपछि आर्थिक संकट परेकाले २÷३ किस्ता बुझाउन नसकेको बताउँदै लक्ष्मीले भनिन्, ‘पुनः बाँकी रहेको किस्ता बुझाउने भनेर जम्मा गर्न खोज्दा किस्ता बुझ्न मानेनन् । किस्ता लिन आउनेहरुले तपाईंसँग अब किस्ता लिँदैनौं र तपाईंको जग्गा अर्कै मान्छेलाई दिन्छौं भन्छन् ।’ किस्तावापत धेरै रकम बुझाइसकेकी उनलाई जग्गा र घर आफ्नो हुने हो कि हैन भन्ने चिन्ताले सताएको छ ।

‘अहिलेसम्म किस्तावापत बुझाएको रकमको हिसाबकिताब पछि गर्ने भनेर किस्ता लिन आउने मिसहरुबताउनुहुन्छ,’ लक्ष्मीले भनिन्, ‘हाम्रो नाममा न लालपूर्जा बनेको छ । न त बाँकी रहेको किस्ता नै लिन्छन् । हामीलाई ठूलो समस्यामा पारियो ।’ अर्की स्थानीय अञ्जुलादेवी ऋषिदेवको नियमित किस्ता तिर्दातिर्दै सासूको मृत्यु भयो । सासूको काममा धेरै खर्च हुँदा किस्ता तिर्न ४ महिना ढिला भयो । त्यसपछि जीवन विकासले किस्ता नै बुझ्न नमानेको अञ्जुलादेवीले बताइन् ।

‘तपाईंसँग किस्ता लिँदैनौं, घर अरुले नै लगिसके भनेर भन्छन् । यो कुरा मन्त्री केदारलाई सुनायौं,’ अञ्जुलीदेवीले भनिन्, ‘उल्टै मलाई चुनाव जिताउनु, अनि मात्रै घर पाउँछौ भन्ने जवाफ मन्त्रीले दिए । चुनाव नजितेमा काम हुँदैन र ऋण पनि मिनाहा हुँदैन भन्छन् ।’ उनका अनुसार अहिले मन्त्री केदारले भोटका लागि विभिन्न प्रलोभन देखाइरहेका छन् ।

जग्गाधनीले जग्गा बेचाइदिनु भनेपछि आफूले कुरा मात्रै चलाइदिएको पूर्वशिक्षकसमेत रहेका रामनरेशले बताए । ‘बेचेवापत जग्गाधनीले मलाई २ प्रतिशत कमिसन दिने भनेका थिए । तर दिएनन्,’ उनले भने, ‘जग्गाको बैनाचाहिँ मेरै छोराको नाममा भएको हो । अरु कुरा सबै हरिले नै मिलाएका हुन् ।’ जग्गा खरिदबिक्री प्रक्रियामा आफ्नो संलग्नता नभएको रामनरेशको दाबी छ ।

कांग्रेसका वडा सभापति हरिले जग्गा खरिदबिक्रीमा रामनरेशको संलग्नता रहेको र यसमा आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताए । ‘सबै कुरा रामनरेशले मिलाएको हो । मलाई केही थाहा छैन,’ उनले भने । वडाध्यक्ष हिरालालले भने जग्गा खरिदको सुरुको प्रक्रियामा आफू पनि संलग्न रहेको स्वीकारेका छन् । ‘बैनाको कागज वडाले नै प्रमाणित गरिदिएको हो । त्यसपछि मलाई केही थाहा छैन,’ उनले भने, ‘जग्गा पनि कतिमा किनबेच भएको भनेर बिर्सिएँ । सबै कुरा हरि र रामनरेशले मिलाएका हुन् ।’

वडाध्यक्ष हिरालालले सुकुम्बासी बस्तीका लागि जग्गा खरिदको वातावरण मन्त्री कार्कीले मिलाएको बताए । ‘मन्त्रीकै पहल र समन्वयमा काम भएको हो । उहाँले नै पैसा छुट्याउने वातावरण मिलाउनु भयो । जग्गा खरिदका लागि दाता खोज्नु भयो,’ उनले भने, ‘तर जग्गा कुन दिन र कसरी पास गरियो भन्ने मलाई थाहा छैन । कतिमा खरिदबिक्री भयो भन्ने बिर्सिएँ । जग्गाधनी विदेशमा भएकाले खरिदका लागि लामै समय पर्खनु पर्यो ।’

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा मन्त्री केदार कार्की सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । पटकपटक गरिएको फोन उनले रिसिभ गरेनन् ।

के हो परियोजना ?
विराटनगर महानगरपालिका, ‘ह्याबिट्याट फर ह्युमानिटी’ र तत्कालीन प्रदेश सांसद केदार कार्की (हाल मन्त्री)बीच सम्झौता भएर सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित एकीकृत बस्ती निर्माणको काम थालिएको हो ।

सुकुम्बासीकै लगानीमा जग्गा किन्ने र एउटै डिजाइनका १४५ वटा घर निर्माण गरिदिने सम्झौताअनुसार उपभोक्ता समिति बनाएर परियोजनाको काम अघि बढाइएको थियो । एउटा घर निर्माणका लागि ७ लाख २५ हजार लाग्ने अनुमान छ । बस्ती निर्माणदेखि पानी, बिजुली, बाटोसमेत गरेर परियोजना सम्पन्न गर्न १५ करोडभन्दा बढी लाग्ने प्राविधिक इष्टिमेट छ । प्रत्येक घर इँटाको जग उठाउँदै भुइँ ढलान गरी बाँसको बेरा र जस्तापाताको छानो लगाएर तयार पारिने छ । बस्तीमा भान्सासहित ३ वटा कोठा, बरण्डा तथा शौचालय र बाथरुमसहितको घर निर्माण हुनुपर्ने हो ।

बस्ती निर्माणमा हालसम्म ३ करोड २५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको विराटनगर महानगरपालिकामा उक्त परियोजनाका फोकल पर्सन पुनम दाहालले बताए । पहिलो चरणमा १ करोड विनियोजन भएपछि २०७८ साल जेठ १३ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । पहिलो चरणको काम २०७८ माघ २३ गते सम्पन्न भयो । दोस्रो चरणको काम २०७८ फागुन १२ गतेदेखि सुरु भयो । ४० लाख बजेट आएपछि सम्झौता भएर २०७८ चैत २४ देखि तेस्रो चरणको काम सुरु भयो ।

‘चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको १ करोड ७५ लाख बजेटबाट अब चौथो चरणको कामको तयारी हुँदै छ,’ पुनमले भने, ‘त्यसका लागि महानगरबाट १ करोड र प्रदेश सरकारबाट ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।’ उनले २० वटाजति घर पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए । ८० वटाजति निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ४५ वटाको सुरुवात हुन बाँकी रहेको र चौथो चरणबाट काम सुरु हुने पुनमको भनाइ छ ।

उनका अनुसार एउटा घर निर्माणका लागि ह्याबिट्याटले १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने सहमति थियो । बाँकी रकम महानगर र मन्त्री कार्कीको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमबाट व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता रहेको उनले बताए । पुनमका अनुसार बस्ती निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न स्थानीयलाई जीवन विकास समाजले ऋण सहयोग गरेको हो । जग्गा खरिद गर्दाको ऋण तिर्नका लागि बस्ती निर्माणका क्रममा घरधनीहरुलाई नै रोजगारी पनि दिइएको उनको भनाइ छ ।

यही परियोजनाका कारण गत असारमा मन्त्री कार्की विवादमा तानिएका थिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सरकारबाट ७० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेर काम नै नगरिकन खर्च भइसकेको कागजात तयार पार्न महानगरलाई दबाब दिएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखेर कागजात तयार पार्न दबाब दिएपछि उनको भूमिका शंकास्पद देखिएको महानगर स्रोत बताउँछ ।

त्यसबेला महानगरले दबाबलाई अस्वीकार गरिदियो । अन्तिम समयमा निकासा भएकाले खर्च गर्नसक्ने अवस्था नभएको भन्दै महानगरले सम्झौता नगरिदिएपछि बजेट फ्रिज भयो । जसका कारण महानगर–मन्त्री द्वन्द्व चर्कियो ।

लोकप्रियता कमाउन र ‘भोट बैंक’ सुरक्षित गर्न सुकुम्बासीका लागि आफूले काम गरेको देखाउन खोज्दा मन्त्री केदार विवादित बने । तर उनकै अगुवाईमा सुकुम्बासीमाथि अन्याय भएको छ । विराटनगर–१२ मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ अन्तर्गत प्रदेशसभा ‘ख’मा पर्छ । २०७४ सालमा यही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्यमा विजयी भएका केदार पछि मन्त्री बनेका हुन् ।

आगामी चुनावका लागि सत्तारुढ गठबन्धनबाट कांग्रेसका उनी यही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार छन् । आफूबाटै ठगिएका सुकुम्बासीसँग तिमीहरुका लागि मैले काम गरिदिएँ भनेर भोट मागिरहेका छन् । तर ती सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिदको सुरुवातमै आफूहरु केदारको टिमबाट ठगिएका छौँ भन्ने थाहै छैन ।

आफ्नो पहलमा बस्ती निर्माण भइरहेको भनेर एकल जस लिने हिसाबमा अघि बढ्दै उनले आफूलाई चुनाव जिताउन आग्रह गरिरहेका छन् । महानगर आवास परियोजनाअन्तर्गतको यो योजनालाई मैले ल्याएको हो भनेर झुटो प्रचार गरिरहेका छन् । सुकुम्बासीमाथि ठूलो घात गरेका केदार चुनाव जित्नलाई उनीहरुसँग नै अनेक बाचा गरिरहेको स्थानीय बताउँछन् ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया

*

फोटो फिचर