उच्च अदालत विराटनगरका न्यायधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले आज सिलबन्दी यथास्थितिमा राखेर पक्ष र विपक्ष दुवैलाई साउन ३१ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन भनेको हो ।

‘यसमा अन्तरिक आदेशसमेत माग गरेतर्फ विचार गर्दा, यस सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखेर उचित निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिएकोले मिति २०७९–०४–३१ गते अन्तरिम आदेश छलफलका लागि उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेश गर्नु’ न्यायधीश राईको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । साथै उक्त अवधिसम्म निवेदनमा उल्लेखित ८ वटा ट्रकमा जोगबनी भन्सार कार्यालय भारतबाट लागेका सिलबन्दीलाई यथास्थितिमा राख्नू । आदेशका यसमा के कसो भएको हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न गर्दै मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण खुलाई लिखित प्रमाणसमेत राखी बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ उच्च अदालतले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।

पक्ष र विपक्षीको कुरा पनि सुन्न दुवै पक्षलाई अदालतले बोलाउन आदेश गरेको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले बताए । ८ ट्रक सुपारीका निर्यातकर्ता विराटनगर–९ को मनकामना ट्रेडर्सका सञ्चालक नवीन घिमिरेले गत बिहीबार उत्प्रेषण परमादेश प्रतिषेध माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, भन्सार विभाग, भन्सार कार्यालय विराटनगर र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।

सुपारी कारोबारी दीपक पोखरेलको समूहले सरकारी कोटा प्राप्त गरी इन्डोनेसियाबाट आयात गरेको सुपारीलाई नेपालमा उत्पादन गरिएको भन्ने झुटो कागजात तयार गरेर भारत निर्यात गरिरहेका बेला ८ साउनमा मोरङ प्रहरीले ८ करोड ६३ लाख ८१ हजार ५ सय ६८ रुपैयाँ मूल्य बराबरको २ लाख १९ हजार ५ सय ९६ किलो सुपारी लोड भएको ८ वटा ट्रक प्रहरीले रानीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले आफ्ना निकायका कार्यालयले भारतीय भन्सारले लगाएको सिलबन्दीलाई खोल्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । त्यही भएर निर्यात गर्न लागिएको सुपारी अहिले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीको परिसरमै थन्किएको छ ।