खबर पूर्वाञ्चल
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आज विराटनगरमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सुनसरीे इटहरीकी कमला शर्माले द्धन्दकालीन समयमा भएका यौनजन्य हिंसाका घटना बाहिर ल्याएर पीडितलाई न्याय दिन माग गरिन् । द्वन्दकालीन समयमा बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाको पहिचान गरी उनीहरुको जन्मदर्ता, नागरिकतालगायत दीर्घकालीन आवश्यकताहरुको सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।
द्वन्दकालमा बेवारिसे अवस्थामा छाडिएका विस्फोट पदार्थ, विस्फोटनमा परी अंगभंग भएका नागरिकहरुलाई पनि द्वन्दपीडितका रुपमा पहिचान गरी सोही अनुसारको राहत, स्वास्थ्य उपचारलगायतका सेवासुविधा दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगले सात वर्ष वित्तिसक्दा पनि द्वन्दकालीन मानव अधिकारको उल्लंघनको एउटै घटनाको पनि छानबिन, अनुसन्धान पूरा गर्न असफल रहेकाले तत्काल आयोग खारेज गर्न पीडितहरुले माग गरेका छन् । मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन र ज्यादती घटना बलात्कार, हत्या, यातनाका घटनामा आममाफी नदिई पीडकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने द्वन्दपीडित रुपेश साहले बताए ।
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको सहकार्यमा द्वन्दपीडितका लागि नीति तथा कार्यक्रम निमार्ण गरी कार्यन्वयन गर्न पीडितहरुले माग गरेका छन् । सार्वजनिक पद तथा सुरक्षा निकायमा नियुक्ति, पदोन्नती, वृत्तिविकासमा ‘भेटिङ’ प्रक्रिया लागू गर्न सरकार र दलहरुको ध्यानाकर्षण गरे ।
अहिलेसम्म पनि द्धन्दपीडितहरु न्याय नपाएर छट्पटाइरहेकाले राज्यको ध्यान जान जरुरी रहेको उनीहरुले बताए ।
तपाईको प्रतिक्रिया