पूर्वाञ्चल खबर
सङ्घको टोलीले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेटेर आगामी बजेटको प्राथमिकताका लागि सुझाव पनि दिएको छ । सङ्घले चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानअन्तर्गत कालो सूचीमा परेका व्यक्तिको एकासगोलका सबै परिवारका सदस्यलाई कालो सूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बजेट वक्तव्यको बखतबाहेक भन्सारसम्बन्धी संसदीय समितिमार्फत् समयसापेक्ष रूपमा भन्सार महसुल परिमार्जन गर्नुपर्ने, लगानीका क्षेत्र वर्गीकरण गरी ठूला लगानीका लागि मात्र एफडिआई खुला गरिनुपर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगको प्रोत्साहन गर्न तीन प्रतिशत कम ब्याजदर कायम गर्न र सबै प्रदेशमा सरकारले कम्तीमा पाँच–पाँच सय विघा जग्गासहितको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सुझाव दिएको छ ।
भन्सार महसुल सन्दर्भमा सङ्घले अन्य स्क्रयापको आयातझैं प्लास्टिक स्क्रयाप आयात गर्ने अनुमति दिइनुपर्ने, यार्नको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल १० प्रतिशत र तयारी यार्नको भन्सार महसुल पाँच प्रतिशतलाई सच्याउनुपर्ने, कतिपय प्लास्टिकका तयारी सामान र कच्चा पदार्थका भन्सार महसुल समान रहेकामा तिनमा कम्तीमा १० प्रतिशतको अन्तर कायम गर्न माग गरेको छ ।
कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण गर्ने चिस्यान केन्दले आयात गर्ने मिल–मेसिनरी, भवन निर्माणमा लाग्ने प्रिफ्याब स्टक्चर आदि सबै सामग्रीमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्न, कृषि उत्पादन प्रयोजनार्थ आयात गरिने ट्र्याक्टरको भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य कायम गर्न माग गरेको छ ।
आयकरसम्बन्धी विषयमा निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहनस्वरूप पाँच वर्षसम्मका लागि आयकरमा शतप्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको साढे ५ सय विघामा निर्यातजन्य उद्योगलाई सहजीकरण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सुविधासहितको क्रस बोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको माग पनि गरेको छ ।
विराटनगरलाई बङ्गलादेश, दिल्ली, कोलकातासँग जोड्न नयाँ एयरपोर्ट निर्माण, प्रदेश नम्बर १ मा औद्योगिक उत्पादन प्रदर्शनीका लागि सङ्घीय सरकारले अत्याधुनिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्न र विराटनगरबाट निजगढसम्म छ लेनको सडक निर्माण गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
अध्यक्ष रिजालको नेतृत्वमा गएको टोलीमा सङ्घका निर्वतमान अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा, पूर्वअध्यक्ष महेशकुमार जाजू, पवनकुमार सारडा, सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठी र महासचिव अनिल सारडा सहभागी थिए ।
