खबर पूर्वाञ्चल
सम्मेलनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकारका समस्या, महासंघको संस्थागत विकास, सदस्यता शुद्धिकरण, पत्रकारहरुको क्षमता विकास, कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सञ्चार क्षेत्रमा परेको असर, आगामी वैशाख ३० गते हुन लागेको निर्वाचनमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका लगायत विषयहरूमा छलफल गरी बिहीबार ११ बुद्धे घोषणा पत्र जारी गरेको हो ।
महासंघले जारी गरेको घोषणा पत्रमा नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनामा वृद्धि भइरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यो सम्मेलन प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग गम्भीरतापुर्वक आग्रह गरेको छ । यसैगरि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बनेका र बन्दै गरेका विभिन्न कानूनहरुका बारे सम्मेलनले समीक्षा गरेको छ ।
सम्मेलनले त्यस्ता कानुन निर्माण गर्दा नेपालको संविधान र आमसञ्चार नीति अनुकुल तथा प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन आग्रह गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकुल हुनेगरी बनेका, बन्दै गरेका व्यवस्था सच्याउन आग्रह गर्ने र सच्याउनका लागि दबाबमूलक कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेका सेवासुविधा प्राप्तिका लागि अभियानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै सम्मेलनले दबाबमूलक, वार्ता तथा संवाद र कानूनी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्काल सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गर्दै सम्मेलनले प्रदेश र जिल्ला शाखामा पनि श्रम समस्याको सुनुवाइ हुने गरी संरचना बनाउने निर्णय गरेको छ । सम्मेलनले सदस्यता शुद्धीकरणको अभियान प्रभाबकारी रुपमा सञ्चालन गर्दै विधानको व्यवस्था कडाईपूवर्क लागू गर्ने, २०७९ वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सञ्चार क्षेत्रमा हुनसक्ने आचारसंहिताविपरीतका सबैखाले गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्दै थप तथ्यपरक र विश्वासनीय पत्रकारिताको अभ्यास गर्न आग्रह गरेको छ ।
निर्वाचनमा महासंघकै कतिपय सदस्यहरू उम्मेदवार बन्ने अवस्था रहेमा ती सदस्यहरूलाई महासंघको सदस्यबाट विदा लिन यो सम्मेलनले आग्रह गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणका बहानामा पत्रकारलाई निश्कासन गर्ने, बेतलबी विदामा राख्ने र तलब घटाउने कार्यहरु भइरहेकोमा त्यस्ता कार्य रोक्न आग्रह गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । साना तथा स्वरोजगारमुखी सञ्चार गृहको प्रबद्र्धन गर्नका लागि समानुपातिक विज्ञापन र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
