खबर पूर्वाञ्चल
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आइतबार विराटनगरमा आयोजित बालश्रम तथा वाध्यकारी श्रम निवारणका लागि प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले बालश्रमिकका अभिभावकहरुको रोजगारीका सम्वन्धमा तीन तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक्त्ता औल्याए ।
उहाँहरुले बालश्रम तथा वाध्यकारी श्रम न्यूनिकरणका लागि सरकारले कानूनको प्रयोगमा शून्य सहनशिलता अपनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
मन्त्रालयका सह–सचिव दिपक काफ्लेले नेपालको दीगो विकास लक्ष्यप्राप्त गर्न बाल श्रम निवारण आवश्यक रहेको चर्चा गर्दै कानूनको सुधार , सरोकारवालको क्षमता वृद्धि, बाल श्रमिकको अनुगमन, पुनस्र्थापना र खोजी एवं तीन तहका सरकारवीच समन्वय कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश सभाका सदस्यद्वय सावित्रीकुमारी रेग्मी र बिन्दीया कार्कीले हामीसबैले जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गरेमा मुलुकबाट बाल उन्मूलनको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने चर्चा गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रको सही तथ्याङक आउनु पर्नेमा जोड दिए ।
मन्त्रालयका उप सचिव गुरुदत्त सुवेदी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका नेपाल संयोजक नारायण भट्टराई र एलाइन्स ८ दशमलव ७ की नुतन शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बाल श्रम आवद्ध हुनका कारण पत्ता लगाई बाल श्रमिकका अभिभावकहरुलाई सहज जिवन यापनका लागि स्वरोजगारमूलक तालीम दिनु पर्ने आवश्यक्त्ता बताए ।
तथ्याङक कार्यालयका प्रदेश प्रमुख तीर्थ बराल, जिफन्टका प्रदेश संयोजक किशोर धमला,लिलालल्लभ नेपाल, सुनिता ताम्राकार र गोमा भण्डारीले बाल श्रम उन्मुलनका लागि पालिकालाई सक्षम बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
