विराटनगरको नोवेल मेडिकल कलेजले अझै पनि अवज्ञा गर्दै काठमाडौं विश्वविद्यालय दिएको निर्देशन

काठमाडौं युनिभर्सिटीले गत माघ ११ गते नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर र काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई पत्राचार गर्दै एमबिबिएस, बिडिएस र बिएनएस कार्यक्रम अन्तर्गतका विद्यार्थीहरुको अध्यापन निरन्तरता दिने आग्रह गरेको थियो । यसका साथै युनिभर्सिटीले एमबिबिएस तहमा अध्ययनका लागि होस्टल सुविधा विद्यार्थीको ऐच्छिक विषय हुने भई आएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र समेत दियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयको यी नै पत्र सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक दलनिकटका विद्यार्थी संगठनले आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । तर, मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले भर्ना हुन पाउनु पर्ने र पढ्न पाउनुपर्ने माग भने अझै पुरा नभएको बताएका छन् ।

‘हामीले त आन्दोलन अझै जारी राखेका छौं, हामीलाई अझै कलेज प्रशासनले भर्ना हुन दिएको छैन,’ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानका महासचिव सौगात पाण्डेले भने, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयको पत्र अनुसार पनि कलेजले विद्यार्थीलाई भर्ना हुन दिनुपर्ने हो, तर दिएको छैन ।’ हाल ७० जना विद्यार्थीमध्ये ३० जनालाई नोबेल मेडिकल कलेजले अझै भर्ना नलिएको उनको भनाइ छ । ‘पढ्नका लागि त हामीलाई भर्ना गर्नुपर्यो नि,’ उनले भने, ‘भर्ना नै लिएको छैन, बाहिर संचारमाध्याममा हामी काठमाडौं विश्वविद्यालयको भनाइ मान्छौं भन्छन्, त्यही आधारमा विद्यार्थी भर्ना लिन जान्छन् तर कलेजले भर्ना लिनै मान्दैन ।’

उनले चिकित्सासम्बन्धी आफूहरुको आन्दोलन अझै नरोकिने बताए । ‘हामी आन्दोलन रोक्दैनौं, जे हुन्छ आन्दोलन कन्टिन्यू गर्ने भन्ने छ,’ पाण्डेले भने, ‘सहमति भयो भन्ने अन्य विद्यार्थी संगठनलाई पनि लागेको थियो, काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि आदेश दिएपछि सबै कलेजले मान्छन भन्ने थियो, तर त्यसको यहाँ पालना भएन ।’

विद्यार्थीलाई भर्ना हुन दिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले पनि पहल गरिरहेको छ । तर, कलेज प्रशासनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्राचार र पहललाई नटेरेको पाण्डेको भनाइ छ ।

कलेज प्रशासनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेभन्दा विपरीत पठनपाठन सुरु नै नगरी चार लाख ८२ हजार अतिरिक्त शुल्क बुझाउन दबाब दिएपछि अभिभावक तथा विद्यार्थीले मंसिर १९ गतेदेखि न्यायका लागि संघर्ष गर्दै आएका हन् ।

तोकेको शुल्क बाहेकको काठमाडौं विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रेशन शुल्क २५ हजार, एफिलेसन शुल्क ९८ हजार ५७९, परीक्षा शुल्क ११ हजार र नेपाल मेडिकल काउन्सिल रजिष्ट्रेशन शुल्क वापत ५ हजार र एक वर्षको होस्टेल शुल्क १ लाख २३ हजार कलेजले असुलिरहेको पीडित विद्यार्थीले बताए । उक्त शुल्क विद्यार्थीहरूलाई आफैं विश्वविद्यालयको नेपाल बैंक लिमिटेल र इन्भेष्टमेन्ट बैंक र काउन्सिलको एसबीआई बैंकको खातामा र होस्टेल शुल्क कलेजको बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाउँदै आएको छ ।

आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले भने तोकेभन्दा एक रुपैयाँ पनि बढी विद्यार्थीसँग असुल्न नपाउने र छात्रावास ऐच्छिक हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि कुल ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ ।