खबर पूर्वाञ्चल
प्रदेशका भारतसंग जोडिएका सीमा नाकाहरु विराटनगरको रानी, झापाको काकरभिट्टा, र सुनसरीको भान्टावारीमा हेल्पडेस्क राखेर भारतमा लामो समय वस्ने नेपाली लगायत तेश्रो मुलुकवाट आउने नागरिकहरुको स्वास्थ्य चेक जाँच, एन्टिजेन परीक्षणका साथै १४ वटै जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरुमा थप आइसियु शैया सहित आक्सिजन प्लान्ट जडान र सीमा क्षेत्रमा होल्डिङ सेन्टर स्थापना गर्नु सुझाव दिनु भएको थियो ।
प्रदेश १ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मंत्रालयद्वारा आज विराटनगरमा सरोकारवालाहरुसंँग आयोजित प्रदेश स्तरिय कोभीड ओमिक्रोन नियन्त्रण पूर्व तयारी छलफल कार्यक्रममा सीमानाकामा अनिवार्य स्वास्थ्य चेकजाँचको व्यवस्था , मेची, उदयपुर, सखुवासभा, ताप्लेजुङ , पाँचथर, धनकुटा तथा तेह्थुम जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरुमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने काम सम्पन्न भएको तथा अस्पतालहरुका स्वास्थ उपकरणको थप प्रवन्ध मिलाइएको सहभागीहरुले जानकारी गराए ।
मन्ंत्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले कोरोना खोप केन्द्रको दायरा वढाउँदै खोपलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कोरोना विरुद्धको खोपको सहज उपलव्धता भएकोले विद्यालय तथा स्थानीय निकायका प्रत्येक वडाका खोप केन्द्र वृद्धि गरि अभियान सञ्चालन गर्न सम्वन्धित सरोकारवालाई निर्देशन दिए ।
नेपाली सेना दुई नम्वर वाहिनी इटहरीका वाहिनीपती प्रकाश देउजाले प्रदेशमा सञ्ंचालित हेल्प डेस्कलाई व्यवस्थित गर्दै सीमानाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा सेनाको सहयोग रहने बताए ।
१ नम्वर प्रदेशका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख अरुणकुमार विसिले भारतसंग सीमा जोडिएको नाकामा जनचेतना वृद्धि गर्नुका साथै स्वास्थ्य चेकजाच वढाएर ओमिक्रोन नियन्त्रण गर्न सकिने धारणा राखे ।
सशत्र प्रहरी वल पकलीका वाहिनीपती कमल गिरीले भारतमा ओमिक्रोेनको सङ्क्रमण वृद्धि भएमा नेपालमा भयावह स्थिति आउने हुनाले अहिले देखिनै तयारी तिव्र वनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिना,विश्व स्वास्थ्य संगठनका चिकित्सक डा सागर पौडेल, सामाजिक विकास मंत्रालयका उप सचिव सचिव फणिन्द्र खत्री , स्वास्थ्य कार्यालय परिवार नियोजना शाखा अधिकृत कन्हैया साह तथा प्रदेश स्वास्थ्य आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख शम्भु साह लगायतले प्रदेशमा कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन तथा रोकथामका वारेमा भइरहेको कामको वारेमा जानकारी गराए ।
प्रदेशमा यही मङ्सिर २६ गतेसम्म १४ लाख आठ हजार २११ (४३ दशमल ६३ प्रतिशत) लक्षित समूहलाई खोप लगाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।