RUMPUM
animated ellipse animated ellipse

‘प्रदेशलाई संविधानमा सूचीकृत भएका अधिकार हस्तान्तरण गर्न दिएन’

KhabarPurwanchal-Logo

खबर पूर्वाञ्चल

२३ श्रावण २०७८, शनिबार २०:३८
459
Shares
विराटनगर / प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय सरकारले प्रदेशलाई संविधानमा सूचीकृत गरिएका अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरेको आरोप लगाएका छन् ।

विराटनगरमा प्रदेश १ पत्रकार महासंघले आज आयोजना गरेको प्रादेशिक संचारसम्बन्धी नीतिगत सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री कार्कीले प्रहरी हस्तान्तरण अझै नभएको, विकास निर्माणको पूर्ण अधिकार प्रदेशलाई नदिएको बताए । वनसम्बन्धी केही अधिकार हस्तान्तरण गरिएको भएपनि केही राष्ट्रय वन हस्तान्तरणमा ढिलाई गरेको र केही ठूला अस्पताल हस्तान्तरण पनि नगरेको मन्त्री कार्कीको आरोप थियो ।

‘सुरक्षा र विकासको कुरामा संविधानमा सूचीकृत अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन,’ कार्कीले भने, ‘समस्याग्रस्त विषयहरु जेल हस्तान्तरण गर्न खोजिएको छ, बाढी पहिरो लगायतका समस्याग्रस्त कुराको नियन्त्रणको जिम्मा दिएको र वनमा पनि समस्याको क्षेत्रमात्रै हस्तान्तरण गरिएको छ ।’

कार्कीले प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा कर्मचारी यन्त्रले आनाकानी गरेको, कर्मचारी दरबन्दी अनुसार नपठाएको जस्ता गुनासो गरे । पछिल्लो पटक कांग्रेस–माओवादी–जसपाको गठबन्धन सरकार संचालनका लागि आएको कार्यदलको सुझावमा स्थानीय तह प्रदेश मातहत ल्याउने कुरा सकारात्मक रहेको बताउँदै कार्कीले आफू प्रदेश बलियो हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए ।

संघीयताको विषय खारेज गर्ने भनेर अहिले जाँदा देशमा पुनः हिंसा हुने र अस्थिरता सिर्जना हुने भएकोले त्यसतर्फ लाग्नुभन्दा संविधानमा भएका केही कुरालाई सुधार गरेर प्रदेशलाई अझै बलियो बनाउनु पर्ने उनको तर्क थियो ।

कार्यक्रममा उनले प्रदेश सरकारले संचारमैत्री कानून निर्माणका लागि आफू सदैब सकारात्मक रहेको बताउँदै उठेका सुझावलाई ग्रहण गर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता जयराम यादवले संघीयताको भावना अनुरुप संचारसँग सम्बन्धीत कानून निर्माणमा प्रदेश सरकार लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यवहाक अध्यक्ष रमेश विष्टले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने, प्रेस पास प्रदेशबाटै वितरण गर्ने, पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणलगायतका काम प्रदेशबाटै हुनुपर्ने र कानून निर्माण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री हुनुपर्ने विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कार्यक्रममा प्रादेशिक संचार प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक यज्ञ शर्मा, प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष लिलाबल्लभ घिमिरेलगायतले संचारमैत्री कानून निर्माणमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य गणेश लम्साल, पत्रकार महासंघ मोरङका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्र विष्ट, मानवअधिकारकर्मी सोमराज थापा, पत्रकार महासंघ प्रदेशका कोषाध्यक्ष विमल लामिछाने, पत्रकार महासंघ प्रदेशका सदस्य लिलाराज झापाली, लिलाबहादुर सुनुवारलगायतले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने र प्रदेशबाटै संचारसँग सम्बन्धीतकाम हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया

*

फोटो फिचर