पूर्वाञ्चल खबर
ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले आफ्ना पतिलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई पक्राउको आधार र कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको छ ।
यस घटनाको जड भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएको छ । उक्त आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट भएको भनिएको दमन र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित तत्कालीन गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगको यही सिफारिसका आधारमा गत शनिबार बिहान प्रहरीले ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउसँगै राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ । सत्ता पक्ष र एमालेबीचको तनावलाई समेत बढाएको छ ।
कानुनी वृत्तमा भने सर्वोच्चको आदेशलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणजस्तो संवैधानिक उपचारमार्फत अदालतले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राज्यको अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरेको विश्लेषण गरिएको छ । अब सरकारले अदालतसमक्ष पेस गर्ने कारण र त्यसको कानुनी वैधतामाथि आगामी बहस केन्द्रित हुने देखिन्छ ।
यो प्रकरणले नेपालमा शक्ति प्रयोग, राजनीतिक जवाफदेहिता र कानुनी शासनका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारको जवाफसँगै अदालतको आगामी कदमले यस घटनाको राजनीतिक र कानुनी दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
