पूर्वाञ्चल खबर
कार्याक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले आफ्नो विकास परियोजनामा खर्च गर्न सक्ने गरी पहिलो पटक यो सम्झौता भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय प्रदेश १ विराटनगरमा आज एक औपचारिक कार्यक्रमबीच अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालका लागि स्वीजरल्याण्डका राजदूत एलिजाबेथ भन क्याप्लरले आ–आफ्नो सरकारका तर्फबाट द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौता अनुसार स्वीजरल्याण्ड सरकारको करिब १ अर्ब सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । जसमा प्रदेश सरकारको २० करोड थप गरी भौतिक विकास र कानुन निर्माणमा खर्च हुनेछ ।
प्रदेश सहयोग कार्यक्रमले प्रदेशको समता मुलक विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सक्षम बनाउने बताइएको छ ।
प्रदेश १ र स्थानिय तहबिच रणनिीतिक साझेदारी अविबृद्धिमा सहयोग गर्ने, प्रदेश सरकारलाई जवाफदेहि बनाउने कानुन निर्माणमा साझेदार बन्नेछ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, मुख्यमन्त्री शेरधन राईको उपस्थीतिमा हस्ताक्ष भएको हो ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रादेशिक तहमा पहिलो वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको बताउँदै भने, ‘‘मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रदेशमा आएर भएको यो सम्झौता ऐतिहासिक हो । सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रूपमा पनि वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान लिन सक्छ । पूर्वाधार विकासमा नेपालको अहिलेको आवश्यकता वैदेशिक सहायता र ऋण पनि हो ।’’ अर्थमन्त्री खतिवडाले तिर्न नसक्ने गरी नभएर त्यसलाई सही तवरले सदुपयोग गर्दै विकासमा अघि बढ्न गरी र अल्पविकसित अवस्थाबाट माथि उठ्न चाहिएको बताए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल कम ऋण लिने मुलुकको सूचीमा रहेको बताउँदै भने, ‘‘वैदेशिक रूपमा प्राप्त अनुदान र सहयोगको स्रोत स्थानीय तहसम्म पनि पुग्नुपर्छ ।’’ खतिवडाले तीनै तहका सरकारले स्वामित्वसहितको धारणा लिएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै आएको सहयोगको दुरुपयोग नभए सही तवरले सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले मानव अधिकार, सुशासन, वातावरणीय पक्ष, स्थानीय तथा कतिपय अबस्थामा समग्र जीवनस्तर सुधारको कुरामा उनीहरु उदेश्य बोकेर आउने गरेकोले त्यसैलाई हेरेर साझेदारी गर्ने गरिएको उनको भनाई छ ।
यो कुरा संयुक्त राज्य अमेरिकाले एमसीसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) ले न्यु च्यालेन्ज एकाउन्ट मार्फत दिने सहयोगमा लागु हुने कुरा पनि त्यही नै भएको उनको दाबी छ । यो परियोजनाले पनि सरकारले तोकेको क्षेत्र, भनेका बिषयमा, निश्चीत समय र निश्चीत प्राथमिकतामा सरकारले लगाएका कुरामा नै काम गर्ने मन्त्री खतिडाले स्पष्ट पारे । निश्चीत सयममा कार्यान्वयनको लागि आएका योजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु नै सरकारको दायित्व हुने उल्लेख गरे । यसरी द्विपक्षीय वा वहुपक्षिय सम्झौताका आधारमा लिईने अुनदान बिभिन्न समयमा विवादमा पर्ने गरेकोले विवाद गर्न नहुने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ । ‘हामीले श्रोत लिएर राष्ट्रिय विकास गर्ने र नागरिकको छिटो उत्थान गर्ने भन्ने नै हो, मन्त्री खतिवडाले भने, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थलाई कायम राख्दै कम्परमाईज हुन नदिई सहायता परिचालन गर्ने हो ।’ सहायता भनेको पैसा मात्र नभएकोले प्रबिधि, सिप र ज्ञान आउने समेत स्पष्ट पार्दै नगद सहित अन्य धेरै सहायता आउने उल्लेख गरे ।
अनुदान लिने कुरा कसैले दयाले नदिएर विश्वका कतिपय नितीका कारण नेपालले ब्यहोरेको क्षती आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय रुपमा परेको असरको क्षतीपुर्ति मात्र भएको मन्त्री खतिवडाले बताए । अहिले अल्पविकसित मुलुकको अबस्थामा रहँदासम्म मात्र बैदेशिक सहायता र सहयोग माग्ने तर विकसित भएपछि यो स्वत हटेर जाने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ । ‘अबको २३ बर्ष पछाडि हामी बैदेशिक सहसायता माग्ने अबस्थाबाट मुक्त हुनसक्छौ, उनले भने, अहिले नै चाहिँदैन भनियो भने हतार हुनसक्छ , प्रत्यात्पादक हुनसक्छ, यो बारेमा सोचिनु पर्छ ।’
सम्झौतामा हस्ताक्षर पछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि स्वीजरल्याण्डका राजदुत एलिजावेथ भन क्याप्लरले नेपाल बसाईको आजसम्मकै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको रुपमा सम्झौता गर्न सफल भएको बताईन् । प्रदेश सफल हुँदा संघियता सफल हुने भएकोले प्रदेश सहयोग कार्यक्रम प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीको संचालनको सम्झौता भएको स्पष्ट पारिन ।
नेपालको संबिधान कार्यान्वयन र संघीयतालाई सफल बनाउनेको लागि यो सहयोग उपलब्ध गराईएको एलिजावेथ बताइन् । संबिधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको सरकार मध्ये प्रदेश सरकार संघीयताको मेरुदण्डको रुपमा रहेकोले यो सफल नहुँदा संघीयता सफल नहुने उनको तर्क छ । ‘प्रदेशले तीन तहको बिचमा समन्वय र सहकार्यको काम गर्न सक्छ, उनले भनिन्, स्वीजरल्याण्डसँग संघीयता कार्यान्वायनको लामो ईतिहाँस भएपनि बिभिन्न बिषयहरु अहिलेपनि छलफलको बिषय भईरहेको छ ।’
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अन्तराष्ट्रिय साहायताका लागि प्रदेश सरकारहरुलाई ढोका खुलेको बताएका छन् । उनले हस्ताक्षर कार्यक्रममा संघ र प्रदेशबिचको सहकार्यको पहिलो खुडकीलो भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले पहिलोपटक वैदेशिक सहयोग लिने प्रदेश बन्न पाउनुमा गर्व लागेको र सम्झौता पनि काठमाडौंबाहिर सम्बन्धित प्रदेशमै हुनु ऐतिहासिक अवसर भएको सुनाए ।
मुख्यमन्त्री राईले ‘चिफ मिनिष्टर ड्यासबोर्ड’ पनि दाताको सहयोगमा सूचारु गर्न लागिएको बताए । डिजिटल प्रणालीबाट सबै स्थानिय तहको अनुगमन,कार्यान्वयनका सबै काम गरिने उनले बताए ।
