पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगर / कोशी कोरिडोरका विभिन्न ११ उद्योग वाणिज्य संघहरुको भेलाले मुलुकमा औद्योगिकरणको वातावरण तयार गर्न तयार पारिएको १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेका छन ।
आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै घोषणापत्र बारे विस्तृत जानकारी दिईएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि लागु गरेको अनिवार्य प्यान तथा भिसिटिएस जस्ता प्रावधान प्रयाप्त पूर्वाधार तयार गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारको नीति कार्यान्वयनमा पूर्ण सहयोग रहने बताएका छन् ।
मंसिर तेस्रो साता धनकुटाको हिलेमा सम्पन्न भेलाबाट पारित घोषणापत्र नै करिडोरका उद्योग वाणिज्य संघहरुको साझा धारणा भएको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरेले बताए ।
घोषणापत्रमा सुनसरीको अमडुवामा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले प्रयोग गर्दै आएको ६ सय ५० बिघा जमिनमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै पहाडी जिल्लामा उत्पादित कृषि, जडिबुटी जस्ता वस्तु तथा औद्योगिक उत्पादनहरुको प्रदर्शन तथा बजारीकरणका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्नुपर्ने मुद्दा पनि अगाडि सारिएको छ ।
नयाँ मुलुकी ऐनले नापतौलको सन्दर्भमा गरेको व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बताएका छन् । समयभन्दा ढिलो नापजाँच हुँदा र सामान्य मानवीय त्रुटीलाई पनि अपराधको रुपमा लिने कानूनी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
खुला सिमानाका कारण हुने चोरी पैठारी बन्द गर्न र भन्सारमा कडाई गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै राज्यले अवलम्न गरेको नयाँ नीति र प्रावधानहरु कार्यान्वयन सिक्दै अघि बढ्न उद्योगीहरुलाई भेलाले अनुरोध गरेको छ ।
मोरङ्ग व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुण्डदाले सरकारले व्यापारीहरुको मागलाई सम्बोद्यन गर्न नसकेको र ढिलासुस्ती गरिरहेको कारणले गर्दा नेपाली उद्योगी व्यावसायीहरुको क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको बताए । उनले नेपालमा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरणको समेत अन्त्य हुँदै गएको जानकारी दिए ।
उद्योग व्यावसाय क्षेत्रको समसामयिक बिषयहरु तथा घोषणा पत्रमा उल्लेखित बुँदाहरुको कार्यान्वयनका लागी उद्योग संगठन मोरङ्ग र मोरङ्ग व्यापार संघको प्रतिनिधी मण्डलले उद्योगमन्त्री, अर्थमन्त्री र उर्जामन्त्रीलाई बिहीबार कोशी करिडोरका उद्योगीहरुले पहिचान गरेका मुद्दाहरु समाधानकालागि ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेको छ ।
