पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगर / भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारी संस्थाहरुले व्यवसायिक प्रतिष्पर्धा सुरु गरेको बताइन् ।
प्रदेश १ मा रहेको सहकारी संस्थाहरु व्यवसायिक बन्ने होडमा लागिरहेको र यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनले बताइन् ।
आज विराटनगरमा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ को पुनरावलोकन सम्बन्धमा छलफल गर्न गोष्ठीको गोष्ठीमा बोल्ँदै मन्त्री अर्यालले पूर्व क्षेत्रमा सहकारीको राम्रो विकास र विस्तार भएको बताइन् । उनले सहकारीहरु उत्पादनमा सक्रिय हुनुपर्ने र थप व्यवसायिक प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
पश्चिम नेपालमा भर्खर सहकारीको जागरण पैदा भएको त्यसले पश्चिम क्षेत्रको जनताको आर्थिक उन्नती र उत्पादनमा सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास मन्त्री अर्यालले व्यक्त गरिन् । मन्त्री अर्यालले प्रदेश २ मा सहकारी सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको र प्रदेश ६ कमजोरको सूचीमा दोश्रो स्थानमा रहेको जानकारी समेत दिइन् । ‘जुन जुन ठाउँमा सहकारीहरु कमजोर छन् र प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैनन् त्यहाँ गरिबी पनि बढी छ,’ मन्त्री अर्यालले भनीन् ‘सहकारीले आर्थिक विकासमा मात्र योगदान गर्दैन जनजागरण पनि पैदा गर्छ, त्यसैले यसको धेरै महत्व छ ।’
सहकारी क्षेत्रमा खरबौं लगानी भएको र ६० प्रतिशत महिलाहरु जागरुक भएर सहकारीमा आवद्ध भएकोले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रकालागि यसलाई सकारात्मक सूचकको रुपमा लिनुपर्ने मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनले देशको कुल गाहस्र्थ उत्पादनमा ४ दशमलव ५ प्रतिशत योगदान सहकारी क्षेत्रले गरेको र पाँच वर्ष भित्र त्यो योगदान १० प्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताइन् । उनले सरकार र सहकारी सँगसँगै साझेदारी गरेर अघि बढ्ने पनि बताइन् ।
देशमा सहकारीको नाममा बचत ऋण सहकारी संस्थाहरु बढी खुलेका र त्यसले उत्पादनमा ठूलो योगदान गर्न नसकेको भन्दै उनले उत्पादनमा आधारित सहकारी स्थापनामा जोड दिइन् । ‘कुनै सहकारीको संख्या धेरै हुदैमा औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन,’ मन्त्री अर्यालले भनीन् ‘अब उद्देश्य मिल्ने यस्ता सहकारीहरु मर्जरमा जानुपर्छ र थोरै संख्याका सहकारी बनाएर गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ ।’
सहकारीको नाममा कागज मिलाउने र अनुदान रकम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तीलाई अब निरुत्साहित गरिने उनँले बताइन् । ‘अब कागज मिलाउन जान्ने र सिपालु सहकारी संस्थाहरुलाई अनुदान दिइदैन,’ मन्त्री अर्यालले भनीन् ‘सहकारीको गतिविधि, सक्रियता र उत्पादनमा गरेको योगदानका आधारहरु अध्ययन गरेर अनुदान उपलव्ध गराइने छ ।’ उहाँले सरकारले सँधैभरी अनुदान दिइरहन नसक्ने स्पष्ट पारिन् ।
भूमिव्यवस्था तथा गरिबी निवारणमन्त्रीसमेत रहेकी अर्यालले सरकारले जमिनको वर्गिकरण गरेर भूउपयोगको नीति तयार पारिरहेको जानकारी दिइन् । उनले आगामी पाँच वर्ष भित्रमा मुलुकमा सुकुम्बासी नभएको घोषणा गर्ने गरी सरकारले काम थालेको बताइन् । ‘ सँधैभरी सुकुम्बासी, मोही, हलीया र अव्यवस्थित बसोवासको गीत गाइरहने अवस्था अब अन्त्य गरिने छ,’ उनले भनीन् । ‘देशभरको गरिब जनसंख्याको गणना गरेर जीवनस्तर उकास्ने ठोस योजना बनाएर सरकार अघि बढ्छ ।’
