पूर्वाञ्चल खबर
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल अध्यक्ष समेत रहेका यादवले नागरिकतालाई राजनैतिक एजेण्डा नवनाउँन आग्रह गर्दै नागरिकता वितरणमा “लैङ्गिक विभेद ”कायम रहेको बताए ।
संविधान संशोधन गरी न्याय परिषदको संरचनाका परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता उपप्रधानमन्त्री यादवले बताए । परिषदको गठन प्रक्रिया पुरानो र त्रुटिपूर्ण रहेकोले राजनीतिक कार्यकर्ताको पहुंच पुग्ने अवस्था भएकोले संरचना परिवर्तन आवश्यक रहेको उपप्रधानमन्त्री यादवले धारणा व्यक्त गरे ।
न्यायपालिकाको गरिमा र विश्वसनियता बढाउन र निष्पक्ष र स्वतन्त्र कायम गर्न संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुकुलको संरचनाहरु निर्माण गर्नुको विकल्प नभएको उपप्रधानमन्त्री यादवले बताए ।
उपप्रधानमंत्री यादवले जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य भएकाले विप्लव समूहको क्रियाकलापलाई निशेष गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको बताए । विप्लव समूहको माग के हो भन्ने सम्वन्धमा नै स्पष्ट नभएको बताउँदै उपप्रधानमन्त्री यादवले वर्तमान संविधानले आफ्नो माग राख्ने अधिकार सवैलाई दिएको हुनाले हतियार वोक्नु ,जनतामा आंतक सिर्जना गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको प्रष्ट पारे ।
सिके राउतकोे एक समूह मात्र भएको वताउँदै यसवाट तराईका जनताको हक अधिकार स्थापित नहुने उपप्रधानमन्त्री यादवले बताए ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकता ठूला मिडियाको अखवारको पानामा मात्र रहेको छ भन्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले यस सम्वन्धमा कुनै छलफल र चर्चा पार्टी भित्र नचलेको समेत वताए ।
