पूर्वाञ्चल खबर
आज विराटनगरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी नभएको निर्णय कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुने बताए ।
राज्य सहमतीको आधारमा सञ्चालन होस भन्नका लागि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिपक्ष दलका नेता परिषदको पदेन सदस्य राखिएकोले सोही अनुसार सहमतीको आधारमा निर्णय हुनु पर्ने उपनेता गच्छदारले जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेसका उपाध्यक्ष समेत रहेका उपनेता गच्छदारले नेकपा विप्लव समूहलाई वार्ता र छलफलमा ल्याउने राज्यकोको जिम्मेवारी भएको वताउँदै मुडभेड र द्वन्दवाट मुुलुकमा समृद्ध कायम हुन नसक्ने वताए ।
सरकारी प्रतिनिधिसँग विप्लव समूहले वार्ता गर्दिन भन्नु गलत भएको वताउँदै विस २०५६ मा माओवादीसँग सरकारी प्रतिनिधि रुपमा आफूले वार्तामा सहभागी भएकोले मुलुकमा हत्या हिंसा, आतंक र तोडफोड छोडी शान्तिवार्तामा आउन उपनेता गच्छदारले आग्रह समेत गरे ।
वर्तमान संविधानलाई स्विकार्य र सर्वमान्य वनाउन विगतमा मधेशवादी दलसंग स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा भएको सहमती कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिदै उपनेता गच्छदारले नेपाली काँग्रेसको पनि यही माग रहेको बताए ।
उपनेता गच्छदारले टिकापुर घटनाका सम्वन्धमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनीकवाट नै घटनामा को को संलग्न छन् भन्ने प्रष्ट हुने चर्चा गर्दै जननिर्वाचित रेशम चौधरीलाई अविलम्व जेलवाट रिहा गर्नु पर्ने वताएका छन् । उनले सूचना प्रविधि विधेयकवाट सञ्चारमाध्यमको अधिकार संकुचित हुन हुनाले यो सहित राष्ट्र प्राथमिक आयोजना प्रधानमन्त्रीको अधिनमा ल्याउने विधेयक र्फिता लिनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेस संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रती प्रतिवद्ध रहेको प्रष्ट पार्दै उपनेता गच्छदारले धर्मका सम्वन्धमा जनमतसंग्रह गर्ने पार्टीका जिम्मेवार तहवाट आएको विचार व्यक्तिगत भएको र यससम्वन्धी विषय केन्द्रीय समितिमा प्रवेश समेत नभएको जानकारी दिए ।
