पूर्वाञ्चल खबर
विराटनगर / प्रदेश एकका आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले नागरिक संगठनले राज्यका कमजोरी औल्याउने र राज्यले संगठनलाई नियम नगर्ने भए पनि दुई विच द्धन्द नहुने बताएका छन् ।
आज विराटनगरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयले आयोजना र युएसएडको सहकार्यमा ‘नागरिक सङगठन(संघ सस्था) का संबैधानिक अधिकार’ संवाद कार्यक्रम बोल्दै मन्त्री कार्कील सो कुरा बताएका हुन् ।
मन्त्री कार्कीले राज्यले एक्लै सवै काम गर्न नसक्ने भन्दै संगठनले समाज रुपान्तरण गर्न राज्यलाई सहयोग गर्ने गएकोले संघसस्था र राज्यविच सहयोगी भुमिका हुनु पर्ने बताए । उनले संगठनका उपलब्धीका विषयमा कहिले काही बहष समिक्षा हुन आवश्यक भएकोले एक नम्बर प्रदेशमा सामाजिक सस्था नियम नगर्न बनेको विधेयकमा डराउनु पर्ने अबस्था नरहेको बताए ।
प्रदेश १ का योजना आयोगका उपाध्यक्षतथा इन्सेकका निर्वतमान अध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले सगठनहरु भित्र पनि केही समस्याहरु रहेको बताउदै संगठनहरु कानुन अनुसार नै चल्नु पर्ने बताए । उनले गैसस महासंघलगायतले यस्ता नागरिक संगठनका लागि निर्माण गरेका आचार सहिताको पालना गराउन लागि पर्नु पर्ने बताए ।
इन्सेकका अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले नागरिक समाज संगठन भनेको राज्यको धेरै क्षेत्रको ढोका खोल्ने चावी भएकोले यो विना राज्य संचालन गर्न सहज नहुने बताइन । उनले यस्ता संगठनहरुलाई राज्यले नियम नगर्दै संचालन गर्नु पर्ने भन्दै उनले यस्ता संगठनले नराम्रो काम गरे सजाय दिने र राम्रोकाम गरे सम्मान गर्नु पर्ने बताइन ।
यसैगरी प्रदेश १ को प्रदेशसभा सदस्य शेखर थापाले बर्षौदेखि समाज उत्थानका लागि भनेर पैसा खर्च गरे पनि समस्या जस्ताको त्यस्तै भएकोले यसको समिक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले ब्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासन पद्धतीको सोच पुरानो भएको भन्दै नागरिक संगठन भित्र भएका कमजोरी हटाउन अत्यन्त आबश्यक भएको बताए ।
प्रदेश १ को प्रदेशसभा सदस्य खिनु आङला लिम्बुले स्थानीय तहमा कार्यक्रम गर्ने योजना केन्द्रमै बनाउँने, रिपोर्ट र बिलभपाई केन्द्रमै बनाउने र नविकरण समेत नगर्ने जस्ता प्रबृति देखिने गरेकोले यस्ता संघसस्थालाई नियम नगर्न जरुरी रहेको बताइन ।
कार्यक्रममा बोल्ने नागरिक संगठनका प्रतिनिधीले कतिपय संगठनले गरेका नराम्रा कामका कारण सबैलाई एकै नजरले हेर्न नहुने बताए । उनीहरुले राज्यले नियम नगर्नका लागि बनाउँने विधेयक ,कानुन सहज किसिमको बनाउँन आग्रह गरे ।
गैरसरकारी सस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव उमेश विश्वकर्माले केही संघसस्थाले धार्मिक होस वा अन्य तरिकाले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने काम गरेको भन्दै आलोचना भएकोले यस्ता केही सस्थालाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नु पर्ने बताए । उनले कानुन बाहिर गएर काम गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने हुँदा कठोर कानुन बनाएर राम्रो काम गर्नेलाई काम गर्न नसक्ने बाताबरण राज्यले बनाउँन नहुने बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका कार्यक्रम संयोजक श्रीराम बजगाईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी इन्सेक विराटनगर प्रदेश १ कार्यालयका संयोजक सोमराज थापाले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै एक एक सरकारले संघ सस्था नियमनका लागि बनाएको विधेयकको स्वागत गर्दै जटिल विषय भए परिमार्जन गर्नु पर्ने बताए ।
