पूर्वाञ्चल खबर
मुख्य न्यायाधिवक्क्ता चुणमणि आचार्यले आज एक कार्यक्रमका विच प्रदेश प्रमुख प्रा.डा.गोविन्दबहादुर तुम्बाहाडलाई प्रतिवेदन पेश गरे । मुख्य न्यायाधिवक्क्ताको काम , कर्तब्य , अधिकार र सेवाका अन्य शर्त समबन्धी ऐन २०७५ को दफा १२ को उपदफा १ बमोजिम बार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसारनै पेश गरेको मुख्य न्यायाधिबक्क्ता आचार्यले बताए ।
प्रदेश प्रमुख तुम्बाहाडले लोकतन्त्र र प्रदेश सरकारलाई संस्थागत र सुद्धिढ बनाउँदै लान कानूनको पालना गर्न जोड दिए । जवसम्म कानूनको अक्षरस पालना हुन सक्दैन तवसम्म लोकतन्त्र र संघीयता सवल बन्न सक्दैन तुम्बाहाडले भने । १६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा संगठनात्मक स्वरूप , मुख्य न्यायाधिवक्क्ताको काम , कर्तव्य अधिकार , मुख्य न्यायाधिवक्क्ता कार्यालयको सवल र दुर्लभ पक्ष , जनशक्तीमा जोड दिनुपर्ने सुझाव उल्लेख छन् ।
प्रतिवेदनमा मुख्य न्यायाधिवक्क्तको कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै स्रोत र साधनको प्रवन्ध गर्न सुझाव दिएको छ । नेपालको संविद्यानले मुख्य न्यायाधिवक्क्तालाई महान्यायाधिवक्क्ता मातहत राखेकोमा मुख्या न्यायाधिवक्क्ता माथि प्रशासनिक तथा न्याययिक कस्तो प्रकारको नियन्त्रण हो स्पस्ट खुलाउन माग गरिएको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्क्ताको कार्यालय स्थायी प्रकृतिको कार्यालय भएकोले आफ्नै जग्गा , घर नभएको , भौतिक स्रोत साधनको कमी रहेकोले सो तर्फ पहल गर्न पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उच्च अदालतले मुद्धाको रोहमा गरेको फैसलाहरू केही हदसम्म अन्तिम हुने संविद्यान कानूनको प्रयोग अन्र्तगत प्रदेश तहका फैजदारी न्याय प्रणलीसँग जोडिएका मुद्धामा मुख्य न्यायाधिवक्क्ताको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न सुझाव दिएको छ । संविद्यान र ऐन कानूनले दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपले निर्वाह गर्न जिम्मेवारी र कार्यबोझका आधारमा मानव संसाधन योजना निर्माण गरि लागू गर्न पनि माग गरिएको छ ।
प्रदेश न्याय सेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्क्ताको भूमिका स्पष्ट गर्न , फैजदारी न्याय प्रणालीमा मुख्य न्यायाधिवक्क्ताको भूमिका स्पस्ट पार्न भनिएको छ । जिल्ला र उच्च अदालतलगायत प्रदेश निकायका अर्घन्यायिक निकाय एंव न्यायिक निकायसँग समन्व्यमा सम्पर्क स्थापित गर्न भरपर्दो सयन्त्रको व्यवस्था मिलाउन जोड दिएको छ ।
त्यस्तै दरवन्दी अनुसार सवै कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्ने , कार्यालयलाई चाहिने आवश्यक सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने , कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकीलहरूलाई क्षमत्ता अभिवृद्धि हुने कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने दर्वल पक्षहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
