पूर्वाञ्चल खबर
स्थानिय तहको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरु चुनिएको एक वर्ष भन्दा बढी समय भएपछि बल्ल महानगरपालिकाले इजलास कक्षको निर्माण गरी मुद्दाको सुनुवाई गर्ने प्रकृया शुरु गरेको हो ।
छुट्टै इजालस कक्ष नहुदा न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरुको यसअघि उपप्रमुखले कार्यकक्षबाट नै कार्य सम्पादन गर्नुपरेको थियो । छुट्टै इजलासको अभावमा नियमित रुपमा मुद्दाहरुको सुनुवाइ गर्न कठिन भइरहेको थियो । महानगरले आजबाट छुटै इजालस कक्षको निर्माण गरी मुद्दाको निरुपण गर्ने कार्य शुरु गरेको र अब नियमित रुपमा प्रत्येक बुधबार मुद्दामाथि सुनुवाइ गरिने उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले बताइन् ।
एक वर्षमा ७१ मुद्दा दर्ता
न्यायिक समितिमा एक बर्षको अवधिमा ७१ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका २३ वटा मुद्दा परेको छन । त्यसमा १५ वटा मुद्दा मोरङ जिल्ला अदालतमा सिफासिर गरिएको छ भने २ वटा मुद्दालाई मेलमिलाप गराइएको छ । ६ वटा मुद्दा भने तारिकमा छ । त्यसैगरी घर जग्गा मोही सम्बन्धी १२ वटा, बसोवास र क्षतीपूर्ती सहित शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धी ३४ वटा मुद्दा परेको छ । हप्तामा करिव तीन वटा मुद्दा दर्ता हुने गरेको न्यायिक समितिले जनाएको छ ।
