पूर्वाञ्चल खबर
‘नाबालिका बलात्कार, हत्या र अपहरणजस्ता क्रुर अपराध गर्नेहरूका लागि आजीवन कैद पनि कम सजाय भएको छ’, मन्त्री थापाले भने, ‘मुलुकमा भएका जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि अब आजीवन जेल होइन, फाँसी नै दिने कानुन बनाउने सोचमा म छु ।’
विद्यमान कानुनमा फाँसीको व्यवस्था छैन । गृहमन्त्रीले कठोर सजाय फाँसीका लागि कानुन संशोधन गर्न सम्बद्ध पक्षसँग छलफल अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सत्तारूढ नेकपाका प्रदेश ३ इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा शुक्रबार मन्त्री थापाले आफू कानुन फेर्न समेत तयार रहेको बताएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले यो समाचार छापेको छ ।