पूर्वाञ्चल खबर
अपराध हुनुपूर्व वा भएपछि पनि सहि सूचना प्राप्त नभएमा, बिलम्ब भएमा पीडितले न्याय नपाउने र पीडक भाग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै घटना हुनै नदिने र घटना भएमा अपराधिलाई तत्काल पक्राउ गर्न सम्बन्धीत निकायमा नागरिकको तहबाट सूचना पु¥याउने उद्देश्यले मोरङमा प्रविधि डिजिटल प्रहरी परिचालन प्रणाली (मोबाइल एप्स) सुरु भएको हो ।
अधिकांश नागरिकको पहुँचमा रहेको मोबाइल फोन प्रविधि मार्फत एक क्लिक गर्दा प्रहरी कार्यालयमा सूचना पुग्ने एप आज एक कार्यक्रमकाबीच १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गरे । यो प्रविधि प्रयोग गर्नेहरुले मोरङमा मात्रै नभएर जिल्ला बाहिर रहेका घटनाको बारेमा समेत जानकारी दिनसक्ने मोरङका प्रहरी प्रमुख एसपी मनोजकुमार केसीले जानकारी दिए । यो एप्स एप्सबीचको नेटवर्क भएको र घटनास्थलसहित सूचना प्राप्त हुने वित्तिकै सम्बन्धीत क्षेत्रका प्रहरी अधिकारीलाई जानकारी एप्सले नै दिनसक्ने उनको भनाइ छ ।
प्रहरीको तथ्यांक अनुसार मोरङमा विगत तीन वर्षमा भएका घटना र उजुरीको प्रकृति, विभिन्न नागरिकसँग भएको अन्तरक्रिया, प्राप्त सुझाव तथा पृष्ठपोषणको आधारमा प्राथमिकताका घटनाहरुको रुपमा वर्गीकरण गरि सोही अनुसारको प्रहरी परिचालन अभियान सुरु भएको हो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अपराध अनुसन्धानमा मात्रै नभएर १ नम्बर प्रदेशको सम्पूर्ण कार्यालय तथा सरकारी निकायलाई डिजिटल प्रविधि प्रयोगमा बढावा दिइने बताए । विश्वका विकसित मुलुकहरुमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोगसँगसँगै समृद्धि हासिल भएको बताउँदै राईले प्रधानमन्त्रीको इच्छा र योजना अनुरुप प्रदेशलाई डिजिटल बनाइने उनले बताए ।
१ नम्बर प्रदेशका आन्तरिम मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रदेशभरीमा प्रहरीको संख्या र चौकीको अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा प्रविधिको प्रयोगलाई बढाएर त्यसको पूर्ति गरिने बताए । ‘प्रदेशमा ११ हजारको हाराहारीमा प्रहरी संख्या छ, प्रहरी चौकीको मागका आधारमा योजना बनाउने हो भने २० हजार बढी प्रहरी चाहिन्छ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘त्यत्रो संख्यामा प्रहरी थप गरेर भन्दा प्रविधिको समुचित प्रयोगबाट अपराध नियन्त्रण गर्न सकिए त्यत्रो मात्रामा प्रहरी भर्ना गरिरहनु पर्दैन ।’
१ नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख (डिआइजी) केदार रिजालले यो प्रविधि प्रणालीलाई प्रदेशभरका १४ जिल्लामै लागू गर्ने बताए । ‘मोरङमा लागू भएपछिको प्रभावकारीतालाई हेरेर यो प्रविधिलाई विकास गर्दै अन्य १४ जिल्लामा पनि लागू गरिनेछ,’ रिजालले भने ।
