पूर्वाञ्चल खबर
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश समिति र प्रदेश न. १ सामाजिक विकास मन्त्रालयको संयुक्त रुपमा आयोजित “बालविवाह विरुद्र्ध तीन महिने प्रदेशस्तरीय अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
उनीहरुले बालविवाहवाट हुने पारिवारिक हिंसा र सम्वन्ध विच्छेद, स्वास्थ्यमा असरका सम्वन्धमा समाजमा जनचेतना अभिवृद्धि गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा वालविवाह मुक्त रुष्टको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने लक्ष्य प्राप्तका लागि तीन महिनाको विशेष अभियान संचालन गरी प्रदेशका १४ जिल्लाहरुमा वालविवाह न्यूनिकरणमा सहयोग जनचेतना अभिवृद्धि कार्य संचालनको आजदेखि शुभारम्भ गरिएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि वालवालिकालाई वालविवाह,गैरकानूनी ओसार पसार र अपहरण गर्न वा वन्धक राख्न नपाइने गरी बालवालिकाको हक स्थापित गरेको छ । मुलुकी ऐन २०२० मा हालै भएको संशोधनले विवाह गर्ने न्यूनतथम उमेर २० वर्ष तोकेको छ र उक्त कानूनी व्यवस्थाको उल्लघन गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र रु दश हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश नं १ का १४ जिल्लामा वालविवाह र दाइजो प्रथा मुख्य समस्या रहेको पाइएको छ ।
नेपाल जनसंख्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण विस २०६८ को तथ्याङक अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका २८ दशमलव ८ प्रतिशत किशोरी र ६ दशमलव नौ प्रतिशत किशोरहरुको विवाह भएको पाइएको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाकोहरुको विस २०६९को तथ्याङक अनुसार ५६ दशमलव ५ प्रतिशत महिलाहरु र २६ प्रतिशत पुरुषको १९ वर्ष वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह हुने गरेको छ । सो अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बालविवाह र दाइजो प्रथा यस क्षेत्रमा अभिषापको रुपमा रहेको वताउर्दै यसलाई न्यूनिकरण गर्न समाजका सवै वर्गको सहयोगमा आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं १ का अध्यक्ष विक्रम लुईटेलको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा महासचिव विवेक गौतम, कोषाध्यक्ष अम्विका भण्डारी , नारी विकास संघकी अध्यक्ष सिता शर्मालगायले बोलेका थिए ।
