पूर्वाञ्चल खबर
तर मन्त्रिपरिषद्को माइन्युटमा यो निर्णय उल्लेख छैन। मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले पनि घुमाउरो भाषामा त्यस्तो निर्णय नभएको संकेत गरेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनार्दन बरालले लेखेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय सरकारको वेबसाइडमा राखिन्छन्। तर भूकम्पपीडितले पाउने अनुदान रकम ३ लाखबाट वढाएर ४ लाख पु¥याउने र वढीपीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भनेर देउवा सरकारले गरेको हल्ला सरकारी वेबसाइडमा छैन।
‘मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय सरकारको वेबसाईडमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ,’ मुख्यसचिव रेग्मीले भने, ‘भूकम्पपीडितका बारेमा निर्णय भएको हो भने त्यो पनि वेबसाइडमै हुन्छ, त्यहीँ हेर्नुस्। त्यहाँ छैन भने कुनै निर्णय भएको छैन भनेर बुझ्नुस्।’
