खबर पूर्वाञ्चल
केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच बुधबार ६ घण्टासम्म छलफल भएको थियो। छलफलमा प्रदेश मुख्यमन्त्रीले प्रदेशका समस्या राखेका थिए। मुख्यमन्त्रीका समस्या सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशका समस्या समाधान गर्न केन्द्रले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, २ का लालबाबु राउत, ३ का डोरमणि पौडेल, प्रदेश ४ का पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, ५ का शंकर पोखरेल, ६ का महेन्द्रबहादुर शाही र ७ का मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अआफ्नाा प्रदेशका समस्या राखेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा २३२ ले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धबारे उल्लेख गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार बुधबार संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार प्रमुखबीच एकता र समन्वयको बाटो पहिल्याउने प्रयास गरिएको हो।
उनीहरूले संविधानअनुसार दुई सरकार सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउँदै प्रदेशले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न माग गरेका थिए। प्रदेश सरकार प्रमुखले मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोहोर्याउन तयार रहेको सामूहिक उद्घोष पनि गरेका थिए।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशले पूर्वाधार, बजेट, जनशक्ति, कानुन निर्माण र नमुना कानुन अभावलगायत विषयमा केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूले केन्द्र सरकार र केन्द्रका मन्त्रीले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नगरी काम गरेको आरोप लगाए।
सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव र मुख्य न्यायाधिवक्ता सहभागी छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सातै प्रदेशमार्फत मुलुकलाई समृद्ध र विकसित बनाउने महाअभियानमा आफू लागेका भन्दै प्रदेश सरकारलाई सघाउन आह्वान गरे।
ओलीले आफूले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अंगीकार गरेकाले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि सोही नीति अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए।‘तपाईंहरूले पनि आफ्नो प्रदेशलाई पूर्णरूपमा सुशासनयुक्त राख्नुस्, भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै भए पनि नछाड्नुस् नत्र विकास र प्रगति सम्भव छैन’, अोलीले मुख्यमन्त्रीलाई भने। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकारलाई विधिको शासनअनुसार अघि बढ्न सुझाए। अन्नपूर्ण पोस्टमा यो समाचार छ ।
