खबर पूर्वाञ्चल
रिट क्षेत्राधिकारमार्फत सोझै सर्वोच्च प्रवेश गरेका सात व्यापारिक कम्पनीले तत्काल कर तिर्नु नपर्ने गरी ‘अन्तरिम आदेश’ पाएका हुन्। आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकअनुसार त्यस्तो आदेशका आधारमा एनसेल, निरजगोविन्द श्रेष्ठ, सिनर्जी नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, सूर्य नेपाल, मल्ल होटल र नक्कली अन्त:शुल्क स्टिकर प्रयोगसँग सम्बन्धित विषयमा कर संकलन रोकिएको छ । उनीहरूबाट जम्मा ६१ अर्ब ९ करोड २९ लाख २५ हजार ४ सय ३ रुपैयाँ कर उठ्नुपर्ने थियो ।
नियमित प्रक्रियालाई अविश्वास गरी रिट उपचारमा जाने र तत्काल अन्तरिम आदेश दिने प्रवृत्तिले राजस्व संकलनमा समस्या निम्तिएको कर प्रशासकहरूको टिप्पणी छ । ‘अन्तरिम आदेशको व्यापक दुरुपयोग भएको छ । दुरुपयोग भयो भनेर मैले भनेको हैन, आदेशले गरेका काम, आदेश र कानुनले देखाएको कुरा हो,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने, ‘यसले देशलाई टाट पल्टाउने काम भइरहेको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र उनी निकटका न्यायाधीशहरूबाट अन्तरिम आदेशको दुरुपयोग भइरहेको कार्कीको दाबी छ । ‘प्रधानन्यायाधीशले आफूले भनेअनुसारको आदेश दिँदैनन् भनेर नजिकका केहीबाहेक अरू न्यायाधीशलाई महत्त्वपूर्ण मुद्दा हेर्नसमेत दिने गरेका छैनन्,’ उनले थपे । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार कर निर्धारण भएर एनसेलबाट करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ असुल्नुपर्ने छ । त्यस्तै एनसेल सञ्चालक निरजगोविन्द श्रेष्ठबाट १२ अर्ब ५८ करोड, एनसेलकै १०औं लगानीकर्ता सिनर्जी नेपालबाट २ अर्ब १९ करोड, गोर्खा ब्रुअरीबाट ५१ करोड, सूर्य नेपालबाट २५ करोड, मल्ल होटलबाट ८ करोड रुपैयाँ कर संकलन गर्नुपर्ने हो । तर अदालतको आदेशका कारण सबै कर संकलन रोकिएको छ ।
एनसेलमा लगानी गरिरहेको ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्सको रेनोल्ड होल्डिङ्सले अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका क्रममा २३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रकम विदेश लगिसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको छानबिनका क्रममा रहेका व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ फुकुवा गरिसकिएको छ ।
यी सबै कम्पनीमाथि यसै वर्ष अन्तरिम आदेश जारी भएकाले मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन्, जसले गर्दा कर निर्धारण एवं असुली अनिश्चित बनेको छ । उल्लिखित आदेशहरू प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्रीले टिप्पणी गरे ।
आयकर ऐन–२०५८ अनुसार कुनै करदातालाई कर निर्धारणमा चित्त नबुझे न्याय माग्न जाने दुई तहका संरचना छन् । ‘कर अधिकृतले कर निर्धारण गरिसकेपछि चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनमा उजुरी गर्न पाइन्छ,’ खत्रीले भने, ‘त्यहाँबाट पनि न्याय नपाइए उच्च अदालतका न्यायाधीश संयोजक रहेको राजस्व न्यायाधिकरण जाने प्रक्रिया छ ।’
राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलासमेत चित्त नबुझे सर्वोच्चमा जान अनुमति माग्ने कानुनी व्यवस्था छ । ‘तर, सोझै सर्वोच्चमा गएर रिट हाल्ने र त्यसमा आदेश दिने व्यवस्था कुन कानुनले दियो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘पछिल्लो समय सर्वोच्चका आदेशहरू कर कानुनका मान्य सिद्धान्तविपरीत छन् ।’
राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै संरचना र कानुनी उपचार अवरुद्ध गरेर अन्तरिम आदेश आइरहेको खत्रीको दाबी छ । ‘यति हुँदा पनि राजनीतिज्ञ बोल्दैनन्, कर प्रशासक पनि नबोल्ने, संसदीय समिति हानाथाप गर्ने,’ उनले भने, ‘टुलुटुलु हेरेर बसेपछि कसरी सुधार हुन्छ ?’ कर निर्धारण भइसकेपछि नियमित प्रक्रियाबाट कानुनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै कम्पनीहरू सोझै रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च जान थालेका हुन् । सामान्यत: नियमित कानुनी उपचारको बाटो बन्द भएमात्रै रिट क्षेत्राधिकारमार्फत जान पाइने विधिशास्त्रीय मान्यता हो । तर पछिल्लो समय आयकर ऐन–२०५८ ले व्यवस्था गरेको प्रशासकीय पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरणजस्ता कानुनी उपचारका संरचनालाई बेवास्ता गरी सोझै सर्वोच्च पुग्ने र अन्तरिम आदेश पाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।रुपैयाँ कर असुल हुने सम्भावना कम हँदै गएको छ ।
यो खबर हामीले आजको कान्तिपुरबाट लिएका हौ।
